दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और केंद्र सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का विरोध किया है। AAP ने इस योजना को दिल्ली के मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी दिल्ली आरोग्य कोष योजना की तुलना में कमतर बताते हुए इसे लागू करने से इनकार किया है।
तो आखिर क्या है इस विवाद की पूरी कहानी और क्यों आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से मना किया है? आइए, हम इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं।
आयुष्मान भारत योजना और दिल्ली सरकार का विरोध
आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करना, दिल्ली के मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी दिल्ली आरोग्य कोष योजना को कमजोर करना होगा। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए इस योजना को लागू करने का विरोध किया। AAP सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के मुकाबले दिल्ली आरोग्य कोष योजना कहीं अधिक प्रभावी और व्यापक है।
दिल्ली सरकार के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना से केवल 12 से 15 फीसदी दिल्लीवासियों को ही फायदा होगा, जबकि दिल्ली की अपनी आरोग्य कोष योजना ने अब तक लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया है। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि अगर आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया, तो दिल्ली आरोग्य कोष योजना का लाभ सीमित हो जाएगा, जिससे आम जनता को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा।
दिल्ली सरकार का हलफनामा
दिल्ली हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हलफनामा दायर किया। इसमें सरकार ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कुछ ही लोगों को लाभ मिल सकता है और यह योजना दिल्ली के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के मुकाबले कमतर है। दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, दिल्ली आरोग्य कोष योजना को डाउनग्रेड करने जैसा होगा।
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना केवल 12 से 15 फीसदी लोगों को ही फायदा पहुंचाएगी, जबकि दिल्ली की अपनी योजना को लागू करने से दिल्ली के सभी गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के मुकाबले दिल्ली आरोग्य कोष योजना ज्यादा व्यापक है और इसकी अधिक पहुंच है।
बीजेपी सांसदों की पहल
दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली के सातों बीजेपी सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीजेपी सांसदों ने इस योजना को दिल्ली में लागू करने का निर्देश दिल्ली सरकार को देने की मांग की थी। उनका कहना था कि अगर आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाती है, तो दिल्ली के गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ मिलेगा।
बीजेपी सांसदों का कहना था कि इस योजना के लागू होने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और गरीब लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, दिल्ली सरकार का कहना है कि उनकी अपनी योजना दिल्लीवासियों के लिए अधिक उपयुक्त है, और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा।
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य
आयुष्मान भारत योजना, जिसे 2018 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था, का उद्देश्य देश के गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 10 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लागू होती है, जिससे इन परिवारों को इलाज की अधिक सुविधाएं मिलती हैं।
दिल्ली में भी इस योजना को लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन राज्य सरकार के विरोध के कारण यह योजना अभी तक लागू नहीं हो पाई है।
दिल्ली आरोग्य कोष योजना क्या है?
दिल्ली की आरोग्य कोष योजना भी आयुष्मान भारत योजना की तरह ही गरीब और वंचित वर्ग के लिए मुफ्त इलाज का प्रावधान करती है। दिल्ली सरकार की यह योजना सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में लागू होती है, और इसके तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उनकी यह योजना आयुष्मान भारत योजना से कहीं अधिक प्रभावी है और इसके तहत ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है।
दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि उनकी योजना में दिल्ली के सभी गरीब और वंचित परिवारों को कवर किया गया है, जबकि आयुष्मान भारत योजना से केवल कुछ ही परिवारों को लाभ मिलेगा।
क्या है आगे का रास्ता?
दिल्ली सरकार का कहना है कि वह आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के बजाय अपनी दिल्ली आरोग्य कोष योजना को और बेहतर बनाने पर जोर देगी। दिल्ली सरकार का यह भी दावा है कि उनकी योजना गरीबों को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है, और इसमें सुधार करने की जरूरत नहीं है।
हालांकि, बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, और देखना यह होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है।
