दिल्ली की सियासत में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आई नई भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की नई वजह खड़ी कर दी है। हाल ही में जारी एक आदेश में सरकार ने पिछली आप सरकार द्वारा की गई 194 मनोनीत नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इनमें कई अहम संस्थानों के सदस्य और चेयरपर्सन भी शामिल थे।
किन-किन पर गिरी गाज?
ये फैसला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन भी ले लिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड, हज कमिटी, हिंदी अकादमी, तीर्थयात्रा विकास समिति, पशु कल्याण बोर्ड और कई अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े अधिकारी और टीचर्स की नियुक्तियां भी इस सूची में शामिल हैं जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कम से कम 22 संस्थानों की नियुक्तियां भी रद्द की जा रही हैं, जिनमें कई मौजूदा और पूर्व विधायक भी शामिल हैं।
इसलिए लिया गया ये फैसला
सरकारी सूत्रों की मानें तो ये नियुक्तियां ज्यादातर राजनीतिक आधार पर की गई थीं। परंपरा रही है कि जब नई सरकार आती है, तो वो अपने हिसाब से संस्थानों का पुनर्गठन करती है। पिछली सरकारों ने भी ऐसा किया है और अपनी पसंद के लोगों को कुर्सी दी है। रेखा गुप्ता सरकार ने भी वही रास्ता अपनाया है, लेकिन बड़े पैमाने पर की गई भर्तियों को रद्द करने के दिल्ली सरकार के फैसले ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है।
आदेश में क्या कहा गया?
4 अप्रैल को उप सचिव भैरव दत्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी गैर सरकारी नामित पदाधिकारी और गैर सांविधिक निकायों के सदस्य अब अपने पद पर नहीं रहेंगे। साथ ही संबंधित विभागों को नए सिरे से इन निकायों के पुनर्गठन का प्रस्ताव लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस फैसले का असर सिर्फ आप पार्टी की ताकत पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे कई संस्थानों की कार्यशैली और गति भी प्रभावित हो सकती है। नई नियुक्तियों के आने तक, कई बोर्ड और समितियां फिलहाल ठप हो सकती हैं। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है और क्या यह मामला सिर्फ प्रशासनिक है या फिर सियासी तकरार की एक नई शुरुआत?
