आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में चल रही प्रीपेड टैक्सी योजना से जुड़े 112 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने पिछले 40 सालों से कड़ी मेहनत कर प्रीपेड टैक्सी योजना को सफल और लाभकारी बनाया था. अब अचानक इन्हें बाहर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस उम्र में ये लोग कहां नौकरी करने जाएंगे. अच्छा हो कि इन कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लिया जाए और अपनी नई स्कीम में इन्हें समायोजित किया जाए.
पत्रकारों से बात करते हुए आप सांसद ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने करीब 40 साल पहले 1986 में प्रीपेड टैक्सी का कांसेप्ट निकाला था. इसके पीछे मंशा यह थी कि यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके. उस पर पुलिस की निगरानी का एक सिस्टम था और जो यात्री प्रीपेड टैक्सी के माध्यम से जाते थे, उनके लिए प्रीपेड टैक्सी बूथ होते थे.
संजय सिंह ने आगे कहा कि जो इस योजना के मील का पत्थर थी और जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके इस प्रीपेड टैक्सी के कांसेप्ट को सफल बनाया, ऐसे लगभग 150 कर्मचारी जिनको 850 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी दी जाती थी, उनके दिन-रात के अथक परिश्रम के कारण इस प्रीपेड टैक्सी योजना में 10 करोड़ रुपये की एफडी थी. यानी कि यह मुनाफे की योजना थी. उन लोगों की दिन-रात की मेहनत की बदौलत 10 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट था.
करीब 38 लोगों की नौकरी भी खतरे में
संजय सिंह ने कहा कि जो इस योजना को चलाने वाले मील के पत्थर थे, जो नींव के पत्थर थे, जिनकी मेहनत और परिश्रम की बुनियाद पर यह प्रीपेड टैक्सी योजना खड़ी हुई, ऐसे लगभग 112 कर्मचारियों को निकालकर बाहर कर दिया गया है. बाकी जो करीब 38 लोग बचे हुए हैं, उनको भी अब कुछ ही दिनों में निकालकर बाहर कर दिया जाएगा. उनका भी भविष्य सुरक्षित नहीं है.
संजय सिंह ने कहा कि 60 साल, 50 साल और 55 साल की अवस्था में वे कहां जाएंगे? एक अंधेरे कुएं में उन्हें धकेलने का काम किया गया है, इस फैसले को वापस लिया जाए. सरकार जो भी अपनी योजना चलाना चाहती है, उसी योजना के अंतर्गत इन सभी 150 कर्मचारियों को यथावत रखा जाए जैसे वे पहले थे. डीओपीटी ने भी 1993-96 के दौरान इन्हें नियमित करने का निर्देश दिया था.
टैक्सी कर्मचारियों ने भी सुनाई दास्तां
इसके दौरान एक कर्मचारी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से हर सक्षम प्राधिकारी को पत्र लिखे गए लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी. आज सांसद संजय सिंह ने यह मंच दिया है. दिल्ली पुलिस एक तरफ कहती है कि इसे न हानि न लाभ आधार पर चला रहे हैं, दूसरी तरफ सहकारी टैक्सी रेवेन्यू जनरेशन का बहाना लेकर 22 फरवरी से टर्मिनेशन लेटर देकर हमें हटा रही है. पिछले 40 वर्षों से हमें 25,000 रुपए से 26,000 रुपए सैलरी मिल रही है और 843 रुपए प्रतिदिन भुगतान करते हैं. वरिष्ठ अधिकारी इस समस्या का समाधान करें.
वहीं, कर्मचारी शहनाज ने कहा कि वह प्रीपेड काउंटर पर क्लर्क के रूप में काम करती हैं और बहुत से साथियों की जीविका इसी से चलती है. सहकारी टैक्सी की ट्रेनिंग के दौरान आश्वासन दिया गया था कि हमें निकाला नहीं जाएगा, बल्कि डिजिटलाइजेशन के जरिए टैब और वाईफाई देकर साथ काम करेंगे. लेकिन बिना किसी नोटिस के रातों-रात हमें बाहर कर दिया गया. भारत टैक्सी ने साथ मिलकर काम करने का दावा किया था, लेकिन हमें ही बाहर कर दिया गया. हम न्याय चाहते हैं और हमें नौकरी पर वापस लिया जाए.
एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि यह लड़ाई 1986 से चल रही है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी दो बार पुलिस कमिश्नर को आदेश मिला था कि इनका वर्गीकरण करके समान काम समान वेतन दिया जाए, लेकिन उससे भी वंचित रखा गया.
