‘री-इनवेस्ट 2024’ में बोले PM मोदी – अगले 1000 सालों के लिए तैयार हो रहा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गांधीनगर में ‘री-इनवेस्ट 2024’ के चौथे संस्करण में एक नई विकास योजना का ऐलान किया। इस मौके पर मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों का भी खुलासा किया। मोदी ने बताया कि उनकी सरकार देश को अगले 1,000 सालों के लिए एक मजबूत और स्थायी विकास की नींव रख रही है।

100 दिनों की उपलब्धियां

मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने पहले 100 दिनों में हर क्षेत्र पर ध्यान दिया है और देश की प्रगति को तेज करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर भारतीय समाधानों को पेश करने की दिशा में बढ़ रहा है। मोदी ने विश्वास जताया कि भारत 21वीं सदी के लिए सबसे उपयुक्त जगह बन रहा है।

1,000 साल की विकास योजना

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत न केवल आज के समय में शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी और शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य देश की जरूरत है और इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

ग्रीन एनर्जी पर बड़ा ऐलान

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने ग्रीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। देश 31,000 मेगावाट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहा है और इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। मोदी ने यह भी बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा की मांग बढ़ रही है और इसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि ग्रीन एनर्जी की आपूर्ति देश भर में सुनिश्चित की जा सके।

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी निवेशकों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हरित परियोजनाओं के लिए 32.45 लाख करोड़ रुपए का फंड देने का वादा किया है। जोशी ने कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बड़ी प्रतिबद्धताएं मिली हैं।

गांधीनगर में शुरू हुए इस कार्यक्रम का समापन 18 सितंबर को होगा। पहले यह कार्यक्रम दिल्ली में होता था, लेकिन इस बार यह गुजरात में आयोजित हो रहा है। Ministry of New and Renewable Energy इस कार्यक्रम की मेज़बानी कर रही है। समापन के दिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में सरकार, इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सेक्टर के 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

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