आज लोकसभा में महत्वपूर्ण बिल पेश करेगी सरकार। …

नई दिल्ली। सरकार मंगलवार यानी आज  उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन बिल , 2021 लोकसभा में पेश करेगी। इस बिल को कानून मंत्री किरेन रिजिजू बिल पेश करेंगे।

हालांकि, विपक्ष कुछ प्रदेशों में मूल्य बढ़ोत्तरी, बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के विस्तारित अधिकार क्षेत्र पर अपनी आवाज उठाना जारी रख सकता है। विपक्षी दल MSP की गारंटी देने वाले कानून की भी मांग कर रहे हैं।

सोमवार को गतिरोध के मध्य, सरकार ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के संवैधानिक प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए लोकसभा में द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021 पास किया।

रिजिजू हाई कोर्ट के जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और सुप्रीम कोर्ट के जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिए एक बिल पेश करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिधेयक, 2020 भी पेश करेंगे। सोमवार को मंडाविया विधेयकों को पेश करने में विफल रहे थे।

केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगी।

शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल, वाणिज्य और रेलवे पर स्थायी समिति की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी।

दादरा और नगर हवेली से नवनिर्वाचित सांसद कलाबेन मोहनभाई देलकर शपथ लेंगे।