CBI, ED निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने वाले बिल को आज लोकसभा में पेश करेगी सरकार !

नई दिल्ली। सरकार शुक्रवार यानी आज  अध्यादेशों के स्थान लेने वाले बिल को निचली सदन में प्रस्तुत  करेगी, जो CBI और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को पांच वर्ष तक वृद्धि कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) बिल, 2021’ और ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन)बिल, 2021’ प्रस्तुत करेंगे। बीते तिमाही में केंद्र सरकार CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल को पांच वर्ष  तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश से पहले दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशक का कार्यकाल दो वर्ष का था। अध्यादेश के पश्चात दोनों जांच एजेंसियों के प्रमुख को अधिकतम तीन वर्ष का विस्तार दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, 1998 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में ‘द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक ’ प्रस्तुत करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री, अजय भट्ट को रक्षा पर स्थायी समिति की पांचवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देना है। नियम 193 के तहत दिन में कोविड-19 महामारी और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर और बातचीत होने की उम्मीद  है।

कई गैर-सरकारी सदस्यों के बिल भी संबंधित सदस्यों द्वारा पेश किए जाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी एक निजी सदस्य बिल – ‘पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता बिल, 2019’ प्रस्तुत  करेंगे। सुधाकर तुकाराम श्रंगारे स्कूलों में अनिवार्य भाषा के रूप में संस्कृत के शिक्षण के लिए एक निजी सदस्य बिल प्रस्तुत करेंगे। डॉ संजय जायसवाल ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006’ में संशोधन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।