बैंक का विलय हो जाने के बाद पुराने बैंक के चेक का भुगतान रुक जाए तो क्या चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल बैंक के विलय और चेक पर ‘बैंक का विलय’ लिखकर वापस किए जाने से परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत चल रहे चेक बाउंस के मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। बैंक के विलय से जुड़े नियमों की जानकारी शिकायतकर्ता को होना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि चेक जारी करने वाले पर कोई कानूनी कर्ज बाकी था या नहीं, इसकी जांच ट्रायल कोर्ट में होगी।
75,650 रुपये के चेक से शुरू हुआ पूरा विवाद
यह मामला मेसर्स नमन एंटरप्राइज और मेसर्स गोपी मोहन ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के बीच कारोबारी लेनदेन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने नमन एंटरप्राइज को उधार पर सामान दिया था, लेकिन इसके बदले 75,650 रुपये का भुगतान नहीं किया गया।
शिकायत के मुताबिक, बकाया रकम चुकाने के लिए 4 दिसंबर 2024 को पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक का एक चेक जारी किया गया। जब इस चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया तो वह ‘बैंक का विलय’ टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने NI Act की धारा 138 के तहत मामला दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी किया। इसी कार्रवाई को रद्द कराने के लिए नमन एंटरप्राइज ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इलाहाबाद बैंक के विलय को बनाया बचाव का आधार
याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। इसलिए पुराने बैंक के खाते से जारी चेक भुगतान के लिए मान्य नहीं था।
कंपनी ने यह भी दावा किया कि संबंधित चेक कई साल पहले केवल सुरक्षा के तौर पर दिया गया था। उसके मुताबिक, शिकायतकर्ता के पक्ष में कोई कानूनी रूप से वसूली योग्य बकाया रकम मौजूद नहीं थी। इसलिए धारा 138 के तहत आपराधिक कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
जस्टिस शमीमा जहां ने सुनवाई के दौरान कहा कि बैंक के विलय के बाद चेक अमान्य हुआ या नहीं और उसके पीछे कोई कानूनी देनदारी थी या नहीं, ये ऐसे सवाल हैं जिनका फैसला ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसे इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक के विलय से जुड़े सभी कानूनी और बैंकिंग नियमों की जानकारी हो। यह जानकारी संबंधित बैंकिंग संस्थानों के दायरे में आती है।
अब ट्रायल कोर्ट में होगी असली जांच
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चेक जारी होने पर कानून के तहत यह माना जाता है कि वह किसी वैध देनदारी के भुगतान के लिए दिया गया था। हालांकि, चेक जारी करने वाला व्यक्ति सबूतों के जरिए इस धारणा को गलत साबित कर सकता है।
ट्रायल कोर्ट यह जांच करेगा कि वास्तव में कोई कर्ज बकाया था या नहीं, चेक भुगतान के लिए दिया गया था या सुरक्षा के तौर पर और क्या शिकायतकर्ता को रकम वसूलने का कानूनी अधिकार था।
इन दलीलों के आधार पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नमन एंटरप्राइज की याचिका खारिज कर दी और चेक अनादरण के मामले में आगे की कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया।



