नई दिल्ली: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि इस पर कानून बनाना संभव नहीं लग रहा है। शुक्रवार को नई दिल्ली में पीएम मोदी से भेंट करने के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए कहा कि MSP पर कानून बनाना संभव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से सरकार पर सारी फसलें खरीदने का दबाव आ जाएगा, जो संभव नहीं है।
हरियाणा के CM के इस बयान को इसलिए भी बड़ा बयान माना जा रहा है क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद भी किसान संगठनों का धरना और आंदोलन अभी रुका नहीं है। किसान संगठन केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देश के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के पश्चात हरियाणा के CM मनोहर लाल का यह बयान अपने आप में काफी अहम हो जाता है।
प्रधानमंत्री के साथ हुई भेंट के विषय में बताते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम के साथ कृषि कानूनों पर भी वार्ता हुई, PM साहब चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेने के एलन से अच्छा संदेश गया है और संसद के शीतकालीन सत्र में कानून वापस होने के पश्चात निश्चित ही किसान अपने घरों को लौट जाएंगे।
हरियाणा के सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ प्रदूषण , पराली , स्वच्छता , बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई और उन्होंने प्रदेश की कई नई योजनाओं के बारे में भी श्री मोदी को बताया। मुलाकात के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को गीता जयंती उत्सव का निमंत्रण दिया और उनसे आर्बिटर रेल कॉरिडोर के शिलान्यास करने का भी अनुरोध किया।
एचपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है अगर विपक्ष के पास कोई पुख्ता जानकारी है, तो हमें दें हम उसको जांच के दायरे में लाएंगे।
हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्पेंस बना रहे इसी में सबको आनंद है।
