Supreme Court Hearing on Free Schemes: चुनाव में फ्री की योजनाओं को लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में महवपुर्ण सुनवाई होगी. मुक्त की योजनाओं (Free Schemes) से देश की अर्थव्यवस्था (India Economy) को भारी क्षति होने का हवाला दिया गया है. इलेक्शन आते ही फ्री की योजनाओं का ऐलान होने लगता है. वोट पाने के लिए कोई बिजली माफ करने की घोषणा करता है तो कोई लैपटॉप बांटता है. कर्ज माफ करने की लाइन लग जाती है. अदालत में याचिका दायर कर मुफ्तखोरी का ऐलान करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है.
राजनीतिक दलों के इस रेवड़ी कल्चर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) सख्त हो गया है. मुक्त योजनाओ को लेकर दायर याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी. बीते सुनवाई के दौरान अदालत ने एक कमेटी बनाने की बात कही थी.
मुक्त की योजनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई
सियासी दलों की मुक्त योजना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज फिर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र में फ्री की योजनाओं को लेकर आपत्ति ब्यक्त की थी. 3 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मुक्त योजनाओं सरकारी खजानों को क्षति पहुंचता है. अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर रोक लगाने के लिए विचार करने को भी कहा था. उधर, फ्री की योजनाओं को लेकर दायर याचिका के विरुद्ध आम आदमी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई है.
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