उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के मदरसा सर्वे के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मदरसे चर्चा के केन्द्र में आ गए है. दरअसल मदरसा सर्वे में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 24 हजार मदरसे हैं, जिनमें से केवल 16 हजार ही मान्याता प्राप्त है बाकी सब अवैध रूप से चलाए जा रहें है.
जिनको लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किया है. प्रशासन ने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले मदरसों को प्रतिदिन 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. असल में नोटिस में कहा गया कि अगर मदरसा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय-4 की धारा 18 के अनुसार मान्यता प्राप्त है तो मदरसे की मान्यता संबंधित अभिलेखों में तीन दिन के अंदर उपलब्ध कारण बताएं. यदि मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
लेकिन मदरसा खुला पाया गया तो प्रतिदिन 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा. बेसिक शिक्षा विभाग से नोटिस मिलने के बाद सभी मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है. साथ ही जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर सभी मदरसा संचालकों के साथ मीटिंग भी की गई. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के 100 अवैध मदरसे चल रहे चल रहें है. इनमें से 12 मदरसों को नोटिस भेजा गया कि अगर वे तुरंत बंद नहीं हुए तो प्रतिदिन 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
