 "146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान")
विपक्षी दलों के नेताओं ने 146 सदस्यों के निलंबन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. ऐसे में निलंबित सांसदों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इंडिया गठबंधन के बैनर तले तमाम विपक्षी दलों के नेताओं और निलंबित सांसद की ओर से बैनर-पोस्टर और तख्तियां के जरिये अपना विरोध जताया जा रहा है.
#WATCH | Leaders of the INDIA bloc come together to protest against the suspension of 146 opposition MPs at Jantar Mantar in Delhi pic.twitter.com/63rHfQ46FA
— ANI (@ANI) December 22, 2023
जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या कभी इतने सारे सांसदों को निलंबित किया गया है? हमने केवल गृह मंत्री से बयान की मांग की थी. वहीं कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन का कहना है कि संसद सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है. 700 से अधिक सांसद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. सरकार को सांसदों को निलंबित करने और सदन चलाने का कोई अधिकार नहीं है।” यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही और अलोकतांत्रिक है.
सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी राष्ट्रवादी संगठनों को एक साथ आकर एक स्वर में संदेश देने की जरूरत है. वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वह हमारे देश पर एक धब्बा है. अगर कोई सांसद संसद के बाहर कोई मुद्दा उठाता है, तो ईडी उसे नोटिस देती है. अगर कोई सांसद संसद में कोई मुद्दा उठाता है तो स्पीकर सांसद को सदन से निलंबित कर देते है.
146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन दलों की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. बीते दिनों इंडिया गठबंधन दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि केंद्र सरकार के खिलाफ 22 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा. बीते दिनों सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. हमने कई निर्णय लिए हैं, जिनमें से एक निलंबित सांसदों पर है. हम इसके खिलाफ लड़ेंगे. यह गलत है. हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं. हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि निलंबन अलोकतांत्रिक है. लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना होगा और हम सभी ऐसा करने के लिए तैयार हैं.
