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पाक सरकार का X अकाउंट भारत में ब्लॉक, पहलगाम हमले के बाद IT मंत्रालय की डिजिटल स्ट्राइक

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Rajsatta Express
-
April 24, 2025
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    पाक सरकार का X अकाउंट भारत में ब्लॉक, पहलगाम हमले के बाद IT मंत्रालय की डिजिटल स्ट्राइक

    जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अब डिजिटल मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) ने X (पूर्व में Twitter) को निर्देश दिया कि पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक अकाउंट भारत में ब्लॉक किया जाए। और अब, X ने उस आदेश का पालन करते हुए भारत में पाकिस्तानी सरकार का X अकाउंट बंद कर दिया है।

    X प्लेटफॉर्म पर राजनेता, मंत्री और सरकारी विभाग शेयर करते हैं सूचनाएं

    आपको बता दें कि Elon Musk के स्वामित्व वाला X प्लेटफॉर्म दुनिया भर के नेताओं, मंत्रियों और सरकारी संस्थाओं का सूचना का बड़ा माध्यम बन चुका है। यह वही मंच है जहां देश अपनी नीतियों, घोषणाओं और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर आधिकारिक बयान साझा करते हैं। अब उस मंच से पाकिस्तान की आवाज भारत में पूरी तरह मौन कर दी गई है।

    ये रहा ब्लॉक अकाउंट का स्क्रीनशॉट!

    जब भारत से कोई यूजर अब पाकिस्तान सरकार का X अकाउंट खोलने की कोशिश करता है, तो स्क्रीन पर दिखता है – “Account withheld in India”।

    हमले के बाद लगातार एक्शन मोड में भारत

    पिछले मंगलवार को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में कई निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। इस जघन्य हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर अब तक के सबसे कड़े फैसले लिए। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ने अभी तक जो 5 सबसे कड़े फैसले लिए हैं, वे निम्न प्रकार हैंः

    • अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद –भारत-पाक के बीच आवागमन पर ताला।
    • भारत का पाक दूतावास बंद –सभी भारतीय अफसर पाकिस्तान छोड़ेंगे।
    • सिंधु जल संधि रद्द –अब पानी पर भारत का पूर्ण नियंत्रण।
    • 48 घंटे का अल्टीमेटम –सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश।
    • पाक नागरिकों को वीजा प्रतिबंध –अगली सूचना तक कोई वीजा नहीं।

    डिजिटल स्ट्राइक से होगी डिजिटल डिप्लोमेसी

    भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंकवाद के खिलाफ केवल सीमाओं पर नहीं, ऑनलाइन वर्ल्ड में भी युद्ध छेड़ा जाएगा। पाकिस्तान सरकार की ऑनलाइन मौजूदगी को ब्लॉक करना सिर्फ एक शुरुआत है – यह भारत की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें “डिजिटल डिप्लोमेसी” अब हथियार बन चुकी है।

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