भारत में डिजिटल पेमेंट की पहचान बन चुका UPI अब दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी में है। भारत सरकार ASEAN देशों के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान नेटवर्क को आपस में जोड़ने पर काम कर रही है। इसके तहत भारत अपना UPI मॉडल और स्वदेशी 4G टेलीकॉम तकनीक दूसरे देशों के साथ साझा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने डिजिटल कनेक्टिविटी को भारत और ASEAN के बीच सहयोग का अहम हिस्सा बताया है। इस पहल का फायदा सिर्फ कारोबारियों को ही नहीं, बल्कि उन आम लोगों को भी मिल सकता है, जिन्हें दूसरे देशों में यात्रा या लेनदेन के दौरान भुगतान करने में परेशानी होती है। भारत की कोशिश है कि अलग-अलग देशों के डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक-दूसरे से जुड़ें और सीमा पार पैसों का लेनदेन पहले से आसान हो सके।
सिंगापुर और कंबोडिया में पहले ही पहुंच चुका है UPI
भारत ने इस दिशा में पहले से काम शुरू कर दिया है। सिंगापुर के PayNow सिस्टम के साथ UPI को जोड़ा जा चुका है। इससे दोनों देशों के बीच तत्काल व्यक्तिगत धन हस्तांतरण की सुविधा मिलती है। यानी भारत और सिंगापुर के बीच पैसे भेजने की प्रक्रिया आसान हुई है।
वहीं, कंबोडिया में भी भारतीय यात्रियों के लिए UPI से भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। वहां भारतीय नागरिक QR कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा KHQR नेटवर्क से जुड़े 45 लाख से अधिक कारोबारी प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध है। इससे विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों को भुगतान के लिए अलग-अलग विकल्पों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है।
Project Nexus से जुड़ेंगे कई देशों के पेमेंट सिस्टम
भारत की इस रणनीति में Project Nexus की अहम भूमिका है। इसके जरिए भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस पहल में इंडोनेशिया भी शामिल हो चुका है।
इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग देशों के बीच तत्काल और कम लागत वाले सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देना है। अगर यह व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो कारोबारियों और आम नागरिकों के लिए एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजना पहले से आसान हो सकता है।
UPI के साथ भारत की 4G तकनीक पर भी नजर
भारत की योजना केवल डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं है। सरकार ASEAN देशों के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) भी साझा करना चाहती है। इसमें डिजिटल पहचान, ऑनलाइन भुगतान और सरकारी सेवाओं से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
इसके अलावा भारत अपने स्वदेशी 4G टेलीकॉम सिस्टम की तकनीकी क्षमता भी ASEAN देशों के सामने रखने की तैयारी में है। इससे क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं।
भारत के कारोबार और पर्यटन को मिल सकता है फायदा
UPI नेटवर्क का दूसरे देशों के साथ जुड़ना भारत के लिए आर्थिक और कारोबारी लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और कारोबारी संपर्क को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय कारोबारियों के लिए दूसरे देशों में भुगतान लेना और करना आसान हो सकता है। वहीं, विदेश यात्रा करने वाले लोगों को भी डिजिटल भुगतान की बेहतर सुविधा मिल सकती है।
कुल मिलाकर भारत अब UPI को घरेलू भुगतान व्यवस्था से आगे बढ़ाकर क्षेत्रीय डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ASEAN देशों के साथ यह सहयोग मजबूत होता है तो भारत की डिजिटल तकनीक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकती है।
