अंतरिम बजट 2024: इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी राहत, जानिए क्या किए बड़े ऐलान

अंतरिम बजट 2024: इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी राहत, जानिए क्या किए बड़े ऐलान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। लोकसभा चुनाव होने के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने अपने कामकाज से असली सेकुलरिज्म दिखाया है। उन्होंने वित्तीय हालात मजबूत होने की बात कही। साथ ही कहा कि किसानों, युवाओं और महिलाओं के हित में सरकार ने काम किया है। निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल के बारे में कहा कि इस दौरान देश के हर क्षेत्र का विकास हुआ है। इसके अलावा रोजगार और आय भी बढ़ी है। आयकर यानी इनकम टैक्स दरों में कोई राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं दी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में और 2 करोड़ पीएम ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। अभी 3 करोड़ आवास का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रहेगी। इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कमेटी बनेगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना लाने का भी उन्होंने एलान किया। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की बात भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही। 41000 रेल डिब्बे वंदे भारत के तहत बनाने की योजना भी है। मौजूदा हवाई अड्डों के विकास पर काम होगा। 2 और 3 टियर शहरों में विमानन सेवा शुरू करने पर भी सरकार जोर देगी। सौर ऊर्जा वाले 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने की बात भी उन्होंने कही। सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को सरकार टीका लगवाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024 के भाषण में कहा कि पर्यटन में अपार अवसर है। राज्यों को इस बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटक केंद्रों को रेटिंग दी जाएगी। राज्यों को पर्यटन के विकास के लिए ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। लक्षद्वीप समेत अन्य जगह पर्यटन परियोजना शुरू होगी। इससे रोजगार देने में भी मदद मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 506 बिलियन डॉलर एफडीआई हुआ। ये पहले के मुकाबले दोगुना है। वित्तीय साझेदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर सरकार बातचीत कर रही है। विकसित भारत के लिए राज्यों में 75000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव भी बजट में दिया गया। उन्होंने बताया कि राजकोषीय हानि जीडीपी के 5.8 फीसदी रहने का अनुमान है। इसे 4.5 फीसदी लाने का काम करने की जानकारी वित्त मंत्री सीतारमण ने दी। इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार प्रोत्साहन देगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले वक्त के मुकाबले टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स का काम पहले से सरल हो गया है। अब रिफंड 10 दिन में दिया जाता है। प्रत्यक्ष कर और आयात शुल्क के अलावा अप्रत्यक्ष कर में कोई बदलाव वित्त मंत्री ने नहीं किया है। अभी नई टैक्स नीति में 7 लाख तक की छूट दी जाती है। पुरानी टैक्स नीति में 5 लाख की छूट है। वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति में भी बदलाव करने का कोई एलान नहीं किया। कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22 फीसदी किया गया है।

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