केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत की न्यायिक कॉलेजियम पर प्रश्न उठाए हैं। राजस्थान के उदयपुर में दो दिन के सम्मेलन में कहा कि ज्यूडिशियरी नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए मौजूदा कॉलेजियम पद्धति पर विचार करने की आवश्कता है।
उनके अनुसार, किसी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करने पर जोर दें । उदयपुर में ‘उभरते कानूनी मामले-2022’ पर आयोजित समिट में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, राजस्थान के कार्यवाहक CJMM श्रीवास्तव व कानून राज्यमंत्री एसपीएस बघेल भी उपस्थित रहे।
शीघ्र भरे जाएंगे रिक्त पद
कानून मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय और निचली कोर्ट की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। न्याय पद्धति को फिर से जीवंत करने का वक्त आ गया है। इसके तहत खाली पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पर असत्य टिप्पणी करता है तो उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। एजेंसी
