नई दिल्ली। पूर्वांचल के एक प्रमुख माफिया मुख्तार अंसारी को 1987 के फर्जी बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित एक मामले में वाराणसी में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 36 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला 1997 में अंसारी के खिलाफ लगाए गए एक आरोप से उपजा है, जिसमें उन पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के जाली हस्ताक्षर के माध्यम से आग्नेयास्त्र लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। मामले में पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और तत्कालीन डीएम भी गवाह थे। मंगलवार को कोर्ट ने अंसारी को दोषी पाया।
नरमी की अपील की सुनवाई के दौरान अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने दलील दी कि घटना के समय अंसारी केवल 20 से 22 साल का था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था. उन्होंने बताया कि अंसारी उस समय जन प्रतिनिधि भी नहीं थे और उनके हथियार खरीदने का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंसारी को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया है, इसलिए अदालत को आरोपित धाराओं के तहत सजा देने का कोई अधिकार नहीं है।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि प्रभाव का इस्तेमाल किया गया, जो समाज के खिलाफ अपराध है। उसके खिलाफ पहले ही सात मामलों का फैसला किया जा चुका है, जिसमें एक कारावास भी शामिल है। बीस मामले अभी भी लंबित हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें अधिकतम सजा मिल सकती है।
इससे पहले मुख्तार अंसारी सात मामलों में सजा का सामना कर चुके हैं. एक सरकारी अधिकारी को धमकी देने के आरोप में उन्हें 21 सितंबर, 2022 को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 23 सितंबर 2022 को हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में उन्हें दो साल की सजा हुई और 15 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत दस साल की सजा हुई. 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत दस साल की और सजा दी गई.
आलमबाग थाने में दर्ज मुकदमे में जेलर को धमकी देने के आरोप में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई और 5 जून, 2023 को कुख्यात अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 15 दिसंबर, 2023 को रुंगटा परिवार को बम विस्फोट की धमकी देने के आरोप में उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
