दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना दिल्ली की उन महिलाओं के लिए है, जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम है। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है। यदि कोई महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रही है, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या किसी अन्य सरकारी पेंशन, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी। सूत्रों के अनुसार, इस योजना का लाभ लगभग 18 से 20 लाख महिलाओं को मिलने की संभावना है।
योजना की शुरुआत कैसे हुई?
भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 2500 रुपये की आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की थी। सरकार के गठन के तुरंत बाद इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के गठन के दो दिन बाद ही इस योजना पर पहली बैठक आयोजित की। इस बैठक में मंत्रियों, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अधिकारियों ने योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।
कब होगी कैबिनेट बैठक?
गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेज दिया है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को इस योजना पर कैबिनेट की बैठक होने की संभावना है। हालांकि, बैठक से पहले शीर्ष नेतृत्व से योजना की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
पंजीकरण के लिए पोर्टल होगा लॉन्च
महिला समृद्धि योजना के लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए महिलाएं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगी। 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पांच हजार से अधिक महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा।
महिला मतदाताओं ने भाजपा को दिया था भरपूर समर्थन
दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया था। दिल्ली की 40 विधानसभा सीटों में, जहां पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने मतदान किया, उनमें से 72.5 प्रतिशत सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। इस योजना को लेकर भाजपा का उच्च नेतृत्व भी गंभीर है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
मोहल्ला क्लीनिक बंद करने का फैसला
इस बीच, दिल्ली सरकार ने किराये के परिसरों में संचालित लगभग 250 मोहल्ला क्लीनिक बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्देश दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जहां आवश्यकतानुसार प्राथमिक जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
