दिल्ली सरकार की तरह ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। अपने फैसले में ममता सरकार ने कहा है कि तीन महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों से बिल नहीं लिया जाएगा।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है। इस विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली का मुद्दा भी छाया रहा।
ममता सरकार ने आज अपना बजट विधानसभा में पेश किया है। 2,55,677 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा पश्चिम बंगाल के बजट में अगले तीन साल में 100 लघु एवं मझोले उद्योग पार्क बनाने का प्रस्ताव है। 2020-21 के लिए इस मद में 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
झारखंड सरकार भी दिल्ली की तरह झारखंड में घरेलू उपयोग के लिए फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग 100 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणा में शामिल है।
