आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बंगाल में सीबीआई का विशेष दर्जा खत्म करने वाली ममता बनर्जी लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। पहले सीबीआई का राज्य में छापेमारी और कार्रवाई का विशेष अधिकार खत्म करने वाली ममता बनर्जी ने अब अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं।
ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है, कि वो केंद्र सरकार को कोई भी डाटा उपलब्ध न कराएं। क्योंकि केंद्र राज्य सरकार से डाटा तो हासिल कर लेती है, लेकिन फंड देने में आनाकानी करती है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों का डाटा लिया था लेकिन उनके विकास के लिए पैसे नहीं दिए।
राज्य सरकार रखेगी अपने पर डाटा
इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीते दिनों राज्य के सरकारी विभागों को अपना खुद का पोर्टल बनाने और डाटा रखने का आदेश दिया है। ममता का आरोप है, कि केंद्र राज्य के डाटा का प्रयोग राजनीतिक संदेश देने के लिए करता है। सीएम ममता बनर्जी के आदेश के बाद अधिकारियों ने पहली बार सरकारी विभागों के आंकड़ो को जुटाने और सुरक्षित रखने के लिए डैशबोर्ड बनाना शुरु कर दिया है।
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है केंद्र
ममता बनर्जी का आरोप है कि आंकड़े लेने के नाम पर केंद्र सबकुछ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। केंद्र सीधे राज्य से अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहा है, जो उचित नहीं है। ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ है।
जासूसी का किया था विरोध
ममता बनर्जी के इस नए कदम के पीछे माना जा रहा है, कि केंद्रीय गृहमंत्रालय की वो अधिसूचना है, जिसमें देश की दस एजेंसियों को जासूसी का अधिकार मिल जाता है। बता दें कि आदेश के बाद ममता बनर्जी ने अधिसूचना का जोरदार विरोध किया था। ममता के मुताबिक केंद्र लोगों की निजता के अधिकार का हमला है।
