केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 3,400 करोड़ रुपये और डेयरी विकास के लिए 2,790 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस तरह सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कुल 6,190 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है।
इस फैसले का मकसद देश में दूध की उपलब्धता बढ़ाना और डेयरी किसानों की आय में इजाफा करना है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और देश में डेयरी सेक्टर का विकास तेजी से होगा।
महाराष्ट्र में बनेगा 6-लेन हाईवे
मोदी कैबिनेट ने महाराष्ट्र में एक महत्वाकांक्षी हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। यह हाईवे पगोटे से चौक तक जाएगा और इसकी लंबाई 29.219 किलोमीटर होगी। इस हाईवे पर 6 पुल और 2 सुरंग भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 4,500.62 करोड़ रुपये रखी गई है।
इस हाईवे को बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओटी) मोड पर तैयार किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाया जाएगा, जिसका मकसद देश के बंदरगाहों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में एक नए यूरिया संयंत्र की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी है। यह संयंत्र नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL) के परिसर में बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत 10,601.4 करोड़ रुपये रखी गई है।
इस संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन यूरिया होगी। इस प्रोजेक्ट से देश में यूरिया के आयात को कम करने और भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2,000 रुपये से कम के यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना का मकसद छोटे लेनदेन को बढ़ावा देना और डिजिटल भुगतान को और ज्यादा लोकप्रिय बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।
पीएम गतिशक्ति प्लान के तहत विकास
मोदी सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। महाराष्ट्र में बनने वाला हाईवे इसी प्लान का हिस्सा है। इसका मकसद देश के प्रमुख और छोटे बंदरगाहों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
नामरूप-4 प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर
असम में बनने वाले यूरिया संयंत्र (नामरूप-4 प्रोजेक्ट) से न सिर्फ देश में यूरिया की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा।
