मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा एलान किया है।केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक ‘सबके लिए घर’ योजना के तहत अब निर्धारित वक्त से दो साल पहले ही सबको घर मुहैया हो जाएगा. यानी अब प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सबको आवास मुहैया करवाने का लक्ष्य जो पहले 2022 था अब वो तय समय-सीमा से दो साल पहले हासिल होगा.
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि हर तीन महीने में कई आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया जा रहा है। पीएमएवाई के तहत परियोजनाओं का संचालन बेहतर ढंग से चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि ‘सबके लिए आवास’ योजना का लक्ष्य 2022 की जगह 2020 की तीसरी तिमाही तक हासिल हो जाएगा.
केन्द्रीय मंत्री के मुताबिक पीएमएवाई के लिए खासतौर से अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में 60,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं. पुरी ने कहा, ‘राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. हर महीने दो से तीन लाख घरों को मंजूरी प्रदान की जा रही है. देश में तकरीबन 1.2 करोड़ घरों की कमी पूरा करने और सबको आवास मुहैया करवाने का लक्ष्य है.’
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आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह यानी 2022 में देश के सभी परिवारों के पास उनका अपना घर होगा. पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पांच मुख्य कार्यक्रमों की समीक्षा करने के बाद पुरी ने कहा कि पिछले चार साल में पूरब के राज्यों में योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 2.3 लाख और घरों को मंजूरी प्रदान की गई है. वहीं इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक से 400 करोड़ रुपये के कर्ज की मांग की है.
