मोदी सरकार का ग्रामीण विकास पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी का बीते हफ्ते पंचायत दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर का दौरा बहुत अहम माना जा रहा था ,कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम का ये पहला और महत्वपूर्ण दौरा था
इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल देश के पंचायत अधिकारियों को संबोधित किया ,बल्कि जम्मू में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया , इसे प्रधानमंत्री के उद्घोष सबका साथ ,सबका विकास और सबका विश्वास से जोड़ कर देखा जा रहा है | उन्होंने ने जम्मू -कश्मीर में किए गए कामों का लेखा जोखा जनता के सामने दे कर ,यभी भी स्पष्ट किया की जम्मू कश्मीर में किस प्रकार तेजी से विकास का कार्य किया जा रहा है |
प्रधानमंत्री मोदी ग्रामीण विकास पर अधिक जोर दे रहें है ,पीएम मोदी, ग्रामीण विकास को लेकर गांव में आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास चाहते हैं. इसके साथ ही साथ ग्रामीण विकास में टेक्नोलॉजी के प्रयोग भी वो बढ़ाना चाहते हैं. गांव में सड़क बिजली पानी शिक्षा आवास ब्रॉडबैंड कनेक्शन वैज्ञानिक तरीके से खेती आदि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का लक्ष्य रखा है. जिससे गाँवों की निर्धनता दूर होकर उनका कायाकल्प हो सके। इस दृष्टि से आजादी के बाद ग्रामीण विकास के लिये सरकारी स्तर पर तमाम कोशिशें की गईं।
इन योजनाओं पर केंद्रीय बजट में दिया गया जोर
इस बजट में सरकार द्वारा, सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है।
जल जीवन मिशन
जल जीवन मिशन के तहत तकरीबन 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने कहा है ,सभी राज्य सरकारों से आग्रह करते हुए कहा कि जो पाइपलाइन बिछ रही हैं, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देना है जिससे हर व्यक्ति को स्वच्छ जल मिल सके . प्रधानमंत्री ने कहा, “इस योजना की एक मुख्य विशेषता है कि ग्राम स्तर पर स्वामित्व की भावना होनी चाहिए और ‘जल शासन’ को मजबूत किया जाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें 2024 तक हर घर में नल का पानी पहुंचाना है।”
गावों की डिजिटल कॉन्क्टविटी
बजट में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी विशेष जोर दिया गया है. पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है कि गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है, बल्कि आज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, “ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा।” प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा क्षेत्र का विस्तार करेगा। उन्होंने ब्रॉडबैंड क्षमताओं के समुचित इस्तेमाल के बारे में उचित जागरूकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया जहां काम पहले ही पूरा हो चुका है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल

केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया जा रहा है ,प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति है। उन्होंने कहा, “फाइनेंशियल इंक्लुज़न ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं की इस भागीदारी को और ज्यादा विस्तार दिए जाने की जरूरत है।”
स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना के अंतर्गत अभी तक 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा चुके हैं और आने वाले सालों में इसे 100 प्रतिशत करने का टारगेट रखा गया. इसके जिससे गांवों में आवासों और भूमि के उचित सीमांकन में सहयोग मिल रहा है। विशिष्ट भूमि पहचान पिन जैसे उपायों से राजस्व अधिकारियों पर ग्रामीण लोगों की निर्भरता कम होगी।

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