मध्यप्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए किसानों को सीधा आर्थिक फायदा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन लेने पर किसानों को बाजार कीमत का अधिकतम चार गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे किसानों को विकास प्रक्रिया का भागीदार बनाने वाला निर्णय बताया है।
यह बदलाव ऐसे समय आया है जब राज्य में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जमीन अधिग्रहण अक्सर विवाद का कारण बनता रहा है।
क्या है नया बदलाव और कैसे मिलेगा फायदा
सरकार ने ‘मल्टीप्लीकेशन फैक्टर’ को 1.0 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब मुआवजा तय करते समय बाजार दर पर ज्यादा गुणा किया जाएगा, जिससे किसानों को मिलने वाली राशि दोगुनी हो जाएगी।
सरल भाषा में समझें तो पहले जहां एक निश्चित सीमा तक ही मुआवजा मिलता था, अब वही रकम बढ़कर अधिकतम चार गुना तक पहुंच सकती है। इससे किसान अपनी जमीन के बदले बेहतर आर्थिक सुरक्षा हासिल कर सकेंगे।
विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
सरकार का मानना है कि इस फैसले से सड़क, रेलवे, सिंचाई और बांध जैसी परियोजनाओं को तेजी मिलेगी। अक्सर जमीन अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर देरी होती थी, जिससे प्रोजेक्ट अटक जाते थे।
अब ज्यादा मुआवजा मिलने से किसान स्वेच्छा से जमीन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इससे न सिर्फ परियोजनाओं का समय कम होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
मुआवजे का बढ़ता दायरा और आंकड़े
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में करीब 55 हजार किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। अब इस नई व्यवस्था के बाद यह आंकड़ा सालाना करीब 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
यह संकेत देता है कि सरकार आने वाले समय में बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण और शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बना रही है।
किसानों और योजनाओं पर सरकार का फोकस
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसान हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। गेहूं खरीदी, बोनस और अन्य योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश जारी है।
साथ ही, लाड़ली बहना योजना जैसी सामाजिक योजनाओं में भी राशि बढ़ाई गई है, ताकि ग्रामीण और कमजोर वर्गों को सीधा लाभ मिल सके।
यह बदलाव सिर्फ मुआवजे की रकम बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य में विकास और किसानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी है। आने वाले समय में इसका असर जमीन से जुड़े फैसलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों पर साफ दिखाई दे सकता है।
