गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की मौत को तीन महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है. मुख्तार का परिवार शुरू से ही आरोप लगाते हुए आ रहा है कि उसे जेल में जहर दिया गया. इसे लेकर परिवार सुप्रीम कोर्ट भी गया है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (15 जुलाई) को मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत में हुई मौत पर सवाल उठाया.
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि आरोप है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया. इसकी जांच जरूरी है. सिब्बल ने कहा कि उन्होंने इससे पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में जान का खतरा होने का अंदेशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मगर अब उसकी मौत हो चुकी है. लिहाजा ये याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है. ऐसे में वो इस याचिका में संशोधन करके नई अर्जी दाखिल करना चाहते है. उन्होंने ऐसा करने के लिए अदालत की इजाजत मांगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी में संशोधन की उमर अंसारी की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. यूपी सरकार के जवाब आने के बाद शीर्ष अदालत तय करेगी कि क्या संशोधित अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं. मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके पिता की जान को खतरा है, इसलिए उसे यूपी की जेल से ट्रांसफर कर दिया जाए.
शीर्ष अदालत में जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्तार को जेल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई. इस मामले की जांच होनी चाहिए. इस पर जस्टिस रॉय ने कहा कि हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं. सिब्बल ने इसके जवाब में कहा कि इस देश में लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता है.
सरकार की तरफ से पेश हुए एएसजी नटराज ने कहा कि शुरुआत में जो मांग की गई, उसे निपटा दिया गया है. सिब्बल ने तुरंत इस बात की ओर इशारा किया कि याचिकाकर्ता को जिस बात का डर था, वो हो चुका है. वरिष्ठ वकील कहना चाह रहे थे कि उमर अंसारी ने मुख्तार की जान को खतरा होने की बात कही और उसकी मौत भी हो गई.
इसके जवाब में जस्टिस रॉय ने कहा कि आपका (कपिल सिब्बल) कहना है कि दोषी कैदी को जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मौत हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आगे उमर अंसारी की याचिका में संशोधन के लिए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया.
