NCERT की किताब पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर हटाया, अवमानना नोटिस जारी

इस पर CJI ने कहा कि ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव है, जिसमें भारतीय न्यायपालिका को भ्रष्ट बताया गया. इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि डिजिटल युग में एक किताब की हजारों प्रतियां बन गई होंगी. ये कैसे किया गया, ये जानना जरूरी है. CJI ने आगे कहा कि हम ये कार्यवाही बंद नहीं कर रहे हैं, इसकी गहन जांच की जरूरत है, जो कराई जाएगी.

न्यायपालिका आज खून से लथपथ है

इस पर SG ने कहा कि बिल्कुल सही है, जो किया गया है, उसकी भरपाई आपके मुताबिक ही होनी चाहिए. सीजेआई ने कहा कि इसका परिणाम मामूली नहीं है, उन्होंने गोली चलाई है, न्यायपालिका आज खून से लथपथ है. जस्टिस बागची ने इसे और आगे बढ़ाया और कहा कि ये लेख और अंश सार्वजनिक डोमेन में हैं. सरकार को हटाने के आदेश जारी करना चाहिए. न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। ऐसा कुछ भी उजागर नहीं किया गया है.

इसके जवाब में SG ने कहा कि इसे हटाया जाना चाहिए, मैं नतमस्तक हूं. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हटाने के आदेश जारी किए जा सकते हैं, वैधानिक प्रावधानों का प्रयोग किया जाएगा. CJI ने इस पर आगे कहा कि हम गहन जांच करना चाहते हैं. न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाऊं. जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक जांच बंद नहीं होगी.

हम विरोधी रुख नहीं अपना रहे

इस पर SG ने कहा कि हम विरोधी रुख नहीं अपना रहे हैं. जो भी जिम्मेदार है, उसे आपके संतोष के अनुरूप भुगतान करना होगा. मामला इतने पर खत्म नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस किताब की सभी कॉपियां जब्त करें और इसके डिजिटल प्रिंट को भी हटाएं. अगर उसके इस आदेश के पालन में कोताही बरती गई तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी.

NCERT ने इस मामले में कोर्ट में जवाब दिया कि वो बिना शर्त माफी मांग रहा है और किताब से विवादित अंश को भी हटा दिया जाएगा. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस मामले को अवमानना क्यों न माना जाए? ये मामला आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है. हम इसकी विस्तृत जांच चाहते हैं. इस मामले में कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल एजकेशन सचिव को भी अवमानना का नोटिस जारी किया है साथ ही साथ, जिन लोगों ने ये चैप्टर तैयार किए हैं, उनके नाम मांगे हैं. कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में है.

किताब से विवादित चैप्टर तो हटा लेकिन…

हालांकि, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी. वैसे मामले के सुर्खियों में आने के बाद NCERT ने 8वीं क्लास की किताब से विवादित चैप्टर तो हटा दिया है लेकिन वो 38 कॉपियां उसके लिए सिरदर्द बन गई हैं जो पहले ही बिक चुकी हैं. दरअसल, क्लास-8 की एक कोर्स बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड.

इसकी कुल 2.25 लाख कॉपियां छपी थीं, इनमें से अब तक सिर्फ 38 बिकी थीं. आगे अब इन किताबों को तो नहीं बेचा जाएगा, लेकिन जो 38 किताबें बिक गई हैं, उन्हें वापस लाना आसान नहीं है. इस मामले में अब राजनीति भी हो रही है और विपक्ष इन सारी गलतियों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है. हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खेद जता रहे हैं, न्यायपालिका के सम्मान की बात कह रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

सीधे तौर पर NCERT जिम्मेदार

इस मामले में हमने एक्सपर्ट से भी बात की. NCERT के पूर्व निदेशक जेएस राजपूत ने इन गलतियों के लिए सीधे तौर पर NCERT को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि NCERT एक स्वायत्त संस्था है. सिलेबस बनने के बाद शिक्षा मंत्रालय से अप्रूवल नहीं लिया जाता. एनसीईआरटी को किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने सिलबेस बनाने की प्रक्रिया भी बताई.

उन्होंने कहा कि सबसे पहले विषय के विषेशज्ञ ड्राफ्ट तैयार करते हैं. इसके बाद किताब को कई बार पढ़ा जाता है, फिर संपादन की प्रक्रिया शुरू होती है. संपादन में अलग-अलग राज्यों के अध्यापक भी होते हैं. उनकी संस्थाओं के विशेषज्ञ भी होते हैं. इसके बाद कोर्स बुक के फाइनल ड्राफ्ट पर निदेशक के हस्ताक्षर होते हैं.