प्रशासनिक सेवाओं पर कंट्रोल वाले केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय में नई अर्जी दाखिल की गई है। यह याचिका केंद्र की तरफ से दाखिल हुई है, जिसमें इस केस को बड़ी पीठ के सामने सुनवाई करने की मांग की गई है।
वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार की अर्जी का विरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच के सामने उन्होंने कहा कि नई अर्जी से मात्र देरी होगी और इस प्रकार की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वहीं केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं हैं जिसका खंडन किया जा सके। मैंने एक अंतरिम अर्जी दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि इस केस को एक बड़ी पीठ के सामने संदर्भित किया जा सकता है।
केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार केस में कल होने वाली सुनवाई टाली जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि पांच जस्टिस वाली संविधान पीठ के एक जस्टिस कृष्ण मुरारी स्वास्थ्य हैं, इसके चलते छह दिसंबर को होने वाली सुनवाई स्थगित हो सकती है।
