देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले आठ सालों में केंद्र सरकार ने मनरेगा स्कीम पर पांच लाख करोड़ रुपये व्यय किए हैं जिनमें से 20 प्रतिशत कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान खर्च किए गए
तेलंगाना के कामारेड्डी जनपद में गुरुवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले आठ सालों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश को 20,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं
सीतारमण ने आगे कहा ,
‘‘बीते आठ वर्षों में तेलंगाना को मनरेगा के तहत 20,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसी अवधि में पूरे देश में पांच लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए जिसमें से 20 फीसदी से अधिक 2020-21 के दौरान कोविड-19 के प्रकोप के वक्त खर्च किए गए.’’
इसमें महत्वपूर्ण मसला यह है कि यदि धन ठीक से व्यय नहीं होने की शिकायतें आती हैं या ऑडिट रिपोर्ट में कोई टिप्पणी होती है तो तो सर्वे टीम (किसी भी राज्य में) आएंगे.
ऐसे आरोप लगाए गए थे कि सर्वे दलों को स्कीम को रोकने के लिए भेजा जा रहा है, इस पर उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कोई विसंगतियां होने पर सर्वे टीम को उनमें सुधार करने के लिए भेजा जाएगा.
