प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संपन्न हुई नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने प्रदेश की विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने GST मुआवजा पांच साल और बढ़ाने तथा ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने सूबे को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए विशेष घन की मांग की है।
वहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्ध्यिां गिनाईं और भविष्य की कार्य योजना के बारे में बताया। मीटिंग में केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा, केंद्र को संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए और इसकी समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मुद्दों पर कानून प्रदेशों के परामर्श से बनाया जाना चाहिए।
मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 देशों के भारत की अध्यक्षता में होने वाले शिखर सम्मेलन पर रूप रेखा प्रस्तुत किया। जयशंकर ने कहा, G20 के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान पूरे वर्ष हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में G20 की बैठकें करेगा। वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में राज्यों के मदद के लिए धन्यवाद दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कोरोना महामारी के बाद देश के फिर से उभरने के लिए प्रदेशों और केंद्र के साझा कोशिशों पर प्रकाश डाला है।
