नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी लंबी है लेकिन इस बीच अच्छी खबर भी आ रही है। स्वास्थय और गृह मंत्रालय ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संक्रमण बढ़ने के मामले की दर घटी है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के 2546 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में 1553 नये मामले दर्ज किये गये हैं। कल से आजतक 36 की मौत हो चुकी है। देश में कुल मरीजों की बात करें तो ये संख्या 17,265 हो गयी है।
स्वास्थय मंत्रालय के मुताबिक देश में अब 7.5 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं, पहले कोरोना के मामले 3.5 दिनों में दोगुने हो रहे थे। सबसे बड़ी राहत वाली बात सामने आयी है कि पिछले 14 दिनों में 59 जिले ऐसे हैं, जहां एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है।
India's doubling rate before the lockdown was 3.4 days, it has now improved to 7.5 days. As per data on April 19, in 18 states, the rate is better than the national average: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry https://t.co/YC4sZJ4Lk8
— ANI (@ANI) April 20, 2020
अग्रलाव ने बताया कि पुदुचेरी में माहे, कर्नाटक में कोडागु और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों में कोरोना का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। गोवा अब कोरोना मुक्त है।
आइसीएमआर के रतन गंगा खेडकर ने कहा कि रैपिड टेस्ट निगरानी के लिए है, किसी एक शख्स की टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं है। पश्चिम बंगाल से आरटी-पीसीआर किट काम नहीं करने की शिकायत हमें मिली है। उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ना मानने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। जहां लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, वहां राज्य सरकारों को सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल केरल सरकार को लिखा है। वहां पर बाद में लॉकडाउन के बारे में जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों पर चिंता व्यक्त की। केरल ने कुछ गतिविधियों की अनुमति दी है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ हॉटस्पॉट्स में कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है या बिगड़ती जा रही है। इन प्रभावी जगहों की स्थिति का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनीस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है।
