BBC की बैन डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ बैन को लेकर शीर्ष अदालत में त्रिमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण व एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल की है, जिसमें आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस तलब किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने केंद्र सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया है। इस केस में अगली सुनवाई अब अप्रैल महीने में होगी।
इससे पूर्व 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने BBC की डॉक्यूमेंट्री के लिंक को साझा करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किया है। जिसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक साझा करने वाले कई ट्वीटर पोस्ट को हटाया गया। इसके साथ ही कई ऐसे ग्रुप्स को भी सस्पेंड किया गया है, जिसमें इस डॉक्यूमेंट्री को साझा किया गया था।
याचिका में सोशल मीडिया पर साझा की गई सूचनाओं समेत “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेंसर करने वाले सभी आदेशों” को निरस्त करने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही दलील में दावा किया गया है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री में “रिकॉर्डेड सबूत हैं, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए यूज किया जा सकता है।
