देश में इस समय महिला सशक्तिकरण की बयार बह रही है. प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया है. सीएम ने इस योजना को ‘इंदिरा गांधी बहना सुख सम्मान निधि’ योजना नाम दिया है. योजना का लाभ 18 से 80 साल की सभी महिलाओं को दिया जाएगा.
बता दें केवल हिमाचल में ही नहीं देश के कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण को लेकर इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं.
मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना योजना’
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को इस योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत हर महिला को हर महीने 1 हजार रुपए दिए जाते हैं. ताकि उन्हें रोजमर्रा का खर्च वहन करने में आसानी हो.
इस योजना में प्रदेश की 21 से 60 साल की महिला आवेदन कर सकती हैं. योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
दिल्ली सरकार ने भी किया ऐलान
4 मार्च को दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया. बजट में दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया है. दिल्ली की वोटर लिस्ट के मुताबिक, राज्य में ऐसी कुल 67 लाख महिलाएं हैं. इस योजना के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. हालांकि सरकारी नौकरी, पेंशन पाने वाली महिलाओं और टैक्स भरने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.
छत्तीसगढ़ की ‘महतारी वंदना योजना’
छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदना योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है.
तमिलनाडु की ‘कलैग्नार मगलिर उरीमाई थोगई थित्तम योजना’
सीएम एमके स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए ‘कलैग्नार मगलिर उरीमाई थोगई थित्तम योजना’
की शुरुआत की है. इस योजना के तहत हर महीने महीलाओं के खाते में 1 हजार रुपए भेजे जाते हैं. इसके अलावा सरकार ने योजना के तहत महिलाओं को डेबिड कार्ड भी दिए हैं. सरकारी दावे के अनुसार, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है.
विधवा पेंशन
इसके अलावा देशभर के सभी राज्यों में विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में भी आर्थिक सहायता दी जाती है. हालांकि राज्यवार पेंशन की राशि अलग-अलग है. जैसे उत्तर प्रदेश में विधवा महिला को हर महीने 500 रुपे दिए जातेहैं.
वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 600 रुपए. महाराष्ट्र में अगर विधवा के एक से अधिक बच्चे हैं तो उसे 900 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं. वहीं दिल्ली में विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने ढाई हजार रुपए दिए जाते हैं. हालांकि इसके लिए महिला के परिवार की सालान आय 1 लाख से कम होनी चाहिए.
