ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल की सराहना की. उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में पारित हुआ यह गेमिंग बिल समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के दुष्प्रभावों से बचाएगा. यह बिल ई-स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम को भी बढ़ावा देगा.
लोकसभा मेंऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के एक दिन बाद, गुरुवार को राज्यसभा में भी यह बिल पारित कर दिया गया. सरकार का तर्क था कि इस ऑनलाइन मनी गेमिंग में लोग अपनी जीवन भर की बचत खो देते हैं.
ऑनलाइन मनी गेम्स से बचाएगा यह विधेयक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बिल की सराहना करते हुए एक पोस्ट साझा की. उन्होंने लिखा कि ‘ऑनलाइन गेमिंग (संवर्धन और विनियमन) विधेयक’ समाज को ऑनलाइन मनी गेम के दुष्प्रभावों से बचाएगा. मोदी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह ई-स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम को प्रोत्साहित करेगा. उन्होंने कहा कि साथ ही, यह बिल हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा. इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को भी बढ़ावा देना है.
यहां देखे पोस्ट:
This Bill, passed by both Houses of Parliament, highlights our commitment towards making India a hub for gaming, innovation and creativity. It will encourage e-sports and online social games. At the same time, it will save our society from the harmful effects of online money… https://t.co/t1iUuH9JP1
— Narendra Modi (@narendramodi) August 21, 2025
गेमिंग उद्योग ने जताई आपत्ति
इस बिल के पास होने के बाद गेमिंग इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई. उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये के निवेश और राजस्व का हवाला दिया है. सरकार ने कहा कि ऐसे गेमों को बैन करने से लोगों को जो लाभ होगा वह लागत से कहीं गुना अधिक होगा. सरकार की इस बात से सहमत होकर राज्यसभा ने गेमिंग विधेयक को मंजूरी दे दी.
क्या है ये बिल ?
समाज के हित को ध्यान में रखकर सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई जो ऑनलाइन गेमिंग पर कंट्रोल करेगा. इस बिल का नाम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक है. इस बिल का उद्देश्य ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और ऑनलाइन मनी गेमिंग को कंट्रोल करना है. साथ ही यह बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाता है. इस बिल में उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है जो सर्विस प्रोवाइडर, प्रमोटर, और विज्ञापन के जरिए इसका समर्थन करते हैं. इसके अलावा मनी गेम खेलने वाले और इस गेम में आर्थिक नुकसान उठाने वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है.
ऑनलाइन मनी गेम समाज के लिए एक चिंता
ऑनलाइन मनी गेम समाज के लिए एक चिंता का विषय है. इस गेमों के जरिए लोगों से धोखाधड़ी और ठगी के कई मामले सामने आए हैं. अधिक पैसे कमाने के चक्कर के लोगों को ऑनलाइन मनी गेम की लत लग जाती है और वह अधिक पैसे कमाने के बजाय अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं. कई घर इस मनी गेमिंग से बर्बाद हो गए. कई लोग ने इस गेमिंग के चक्कर में आकर आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं.



