हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार यानी 13 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने का निर्णय लिया है. सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शिमला में हुई पहली मंत्रीमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार ने अपने सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस देने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जी सकें.” उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से प्रदेश के 1.36 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा. स्कीम की बहाली हाल ही में संपन्न असेंबली इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई प्रमुख ‘गारंटियों’ में से एक थी.
सरकार का मकसद सभी को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करना है. प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से ओपीएस को लागू करने का फैसला किया है. सुक्खू ने शिमला के पीटरहॉफ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं किया जा सकता है.
