पेपर लीक पर सख्त कानून लाने को तैयार सरकार, विपक्ष के विरोध के बीच क्या मंगलवार को लोकसभा से पास हो जाएगा बिल?

सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए मंगलवार का दिन अहम हो सकता है। केंद्र सरकार पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए लाए गए पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 को लोकसभा से पारित कराने की तैयारी में है। विपक्ष के विरोध और संसद में जारी राजनीतिक तनातनी के बावजूद सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस विधेयक को अब और लंबित नहीं रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद विपक्षी दलों को इस विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार कर लिया गया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सदन में बहस के बाद यह बिल किस तरह आगे बढ़ता है।

पेपर लीक पर क्यों लाई जा रही है नई कानूनी व्यवस्था?

पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामलों ने लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा हिलाया है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लेकर आई है।

सोमवार को डीओपीटी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया। सरकार का दावा है कि यह कानून केवल दोषियों को सजा देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने और संगठित परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई का रास्ता भी तैयार करेगा। सरकार का कहना है कि एनटीए में किए जा रहे संरचनात्मक और तकनीकी सुधारों के साथ यह कानून परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

सरकार का दावा, विपक्ष बोला- पहले पुराने सवालों का जवाब दें

सरकार का कहना है कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए वह पूरी तरह तैयार है और सभी सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। लेकिन सरकार का स्पष्ट संदेश है कि छात्रों के हितों से जुड़े इस कानून को राजनीतिक गतिरोध की वजह से रोका नहीं जा सकता।

दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार नए कानून की आड़ में पुराने सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का कहना है कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जंतर-मंतर पर कथित लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र घायल हुए और इस पूरे घटनाक्रम की जवाबदेही अब तक तय नहीं की गई। विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि अब तक सामने आए पेपर लीक मामलों में कितने आरोपियों को सजा मिली और किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्र आंदोलनों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और कुछ मामलों में छात्राओं के परिवारों पर दबाव बनाने की बातें भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि यदि छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं तो उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

बिल में क्या हैं सबसे बड़े प्रावधान?

सरकार के प्रस्तावित संशोधन में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक से जुड़े मामलों पर पहले से कहीं अधिक कड़े प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावित कानून के तहत दोषियों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका सामने आती है तो उस पर ₹5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा।

किसी कंपनी के प्रबंधन की मिलीभगत साबित होने पर 3 से 10 साल तक की जेल और ₹5 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वाले गिरोहों के खिलाफ 7 से 10 साल तक की सजा और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जांच एजेंसियों के लिए दो महीने के भीतर जांच पूरी करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई के जरिए तीन महीने में ट्रायल पूरा करने और हाईकोर्ट में दो जजों की पीठ द्वारा तीन महीने के भीतर अपील का निपटारा करने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

अब संसद की नजरें मंगलवार पर, क्या पास हो जाएगा बिल?

सरकार के संकेत साफ हैं कि विपक्ष का पूरा समर्थन मिले या नहीं, वह इस विधेयक को लोकसभा से पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष का रुख है कि कानून बनाने के साथ-साथ सरकार को उन घटनाओं की भी जवाबदेही तय करनी चाहिए जिनकी वजह से छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए।

यानी संसद में टकराव केवल एक विधेयक को लेकर नहीं है। एक तरफ सरकार इसे परीक्षा सुधार और पेपर लीक माफिया के खिलाफ निर्णायक कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही, छात्र आंदोलनों और सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में मंगलवार को लोकसभा में होने वाली चर्चा और मतदान पर लाखों छात्रों, अभिभावकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की नजरें टिकी रहेंगी। यदि यह विधेयक पारित होता है तो देश की सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सख्त कानूनी बदलाव की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।