नई दिल्ली, राजसत्ता एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुये कहा कि दुनिया में कोरोना महामारी का संकट अभूतपूर्व है। लेकिन इस दौरान टूटना नहीं है। उन्होंने कहा कि बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट के बीच हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। सबसे बड़ा एलान करते हुये पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज दिया। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कही। भारतीय अर्थव्यवस्था की तबीयत को सुधारने के लिये लिये जीडीपी का 10 फीसदी दिया गया है। ये बड़ा इकॉनामी बूस्टर माना जा रहा है।
आपदा बन गया अवसर
जब ये संकट सामने आया तो भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। पीएम ने कहा कि इस संकट ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज भारत में रोजाना 2 लाख पीपीई किट और दो लाख एन 95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है।
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पांच पिलर का मंत्र
पीएम ने कहा कि हम भारतीयों की ताकत है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं। जहां चाह है वहां राह है। ये है आत्मनिर्भर बनना, भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने पांच पिलर की बात की और समझाया ये कैसे सिस्टम में काम करता है। पहला पिलर अर्थव्यवस्था है। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर हमारा सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो 21वीं सदी के सपने को साकार करे। चौथा पिलर है हमारी डेमोक्रेसी। पांचवां पिलर है डिमांड। पीएम ने कहा कि डिमांड की सप्लाई चेन को पूरा करने की जरूरत है।
लोकल के लिये वोकल
पीएम मोदी ने अपील करते हुये कहा कि हर देशवासी को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। उन्होंने कहा कि हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में महत्वपूर्ण एलान किया जाएगा। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी मांग पूरी की है। हमें लोकल ने ही हमें बचाया है। लोकल हमारी जरूरत ही नहीं जिम्मेदारी है। लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोकल से ही कोई प्रोडक्ट ग्लोबल बना है।
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लॉकडाउन 4 कैसा होगा…
लॉक डाउन 4 के बारे में मोदी ने इशारा करते हुये कहा कि 18 मई से पहले लॉकडाउन 4 के बारे में बता दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि आनेवाला लॉकडाउन 4 पूरी तरह से नये रंग रूप वाला होगा..नये नियमों वाला होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों ने इस संबंध में कई सुझाव दिये हैं।
