केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं है जिससे गरीबों को सीधा फायदा पहुंच रहा है. एक ऐसी ही योजना जिसका नाम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना है उसकी पहली किस्त आज जारी कर दी गई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस योजना की पहली किस्त जारी कर दी है. इस योजना का लाभ लाखों जनजातीय आदिवासी को मिलेगा.
पिछले साल 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के मौके पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय के दायरे में लाने के लिए पीएम जनमन की शुरुआत की गई थी. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पहली किस्त जारी कर विशेष रूप से आर्थिक और पिछड़ी जनजातियों को तोहफा दिया है.
पीएम जनमन योजना के तहत करीब 4.90 लाख लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे. एक मकान की लागत 2 लाख 39 हजार रुपये तक की गई है. इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का बजट 24,104 करोड़ रुपये है.
2011 में हुई जनगणना में देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी. तब से अभ तक आबादी में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है. इस जनगणना में ऐसे 75 विशेष समुदायों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया था. इस समुदाय के लोग शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे है. इनको सामान्य सामाजिक धारा से जोड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. इन्ही योजनाओं में से एक है पीएम जनमन (जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) योजना.
