त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भी आम आदमी की रसोई का बजट संभलने का नाम नहीं ले रहा है। बाजार में दालों की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद खुदरा कीमतें लगातार ऊपर बनी हुई हैं। सप्लाई चेन की इस पहेली को सुलझाने और बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए अब केंद्र सरकार सीधे एक्शन मोड में आ गई है। उपभोक्ता मामले विभाग ने शुक्रवार को दाल मिलर्स, आयातकों, ट्रेडर्स, डीलर्स, स्टॉकिस्ट और बड़ी रिटेल चेन संचालकों की एक अहम बैठक बुलाई है। इससे पहले विभाग सभी राज्यों के साथ भी बाजार के ताजा हालात की समीक्षा कर चुका है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार कोई सख्त फैसला ले सकती है।
एक साल में 20% महंगी हुई अरहर, चने ने भी बढ़ाया बोझ
उपभोक्ता मामले विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि खुदरा बाजार में आम परिवारों की थाली से जुड़ी सबसे अहम अरहर (तूर) दाल का औसत भाव 135.22 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बना हुआ है। यह कीमत पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह चना दाल की खुदरा कीमतों में भी सालाना आधार पर 10 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है और यह औसतन 95.23 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है।
38 लाख टन बफर स्टॉक और 67% ज्यादा आयात, फिर भी किल्लत क्यों?
बाजार के जानकारों और नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि सप्लाई में कहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी दाम नीचे नहीं आ रहे। सरकारी गोदामों में इस समय करीब 38 लाख टन दालों का बफर स्टॉक मौजूद है, जो 35 लाख टन के तय मानक से कहीं ज्यादा है। इसमें 16.1 लाख टन चना दाल, 9.7 लाख टन तूर, 6.4 लाख टन मूंग, 5.3 लाख टन मसूर और 0.44 लाख टन उड़द शामिल है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अगस्त के दौरान दालों का आयात भी 67 प्रतिशत बढ़कर 20.6 लाख टन पर पहुंच गया है। पहले यह माना जा रहा था कि दिवाली के दौरान मिठाइयों और नमकीन की खपत बढ़ने से मांग में तेजी आई है, लेकिन त्योहार बीतने के बाद भी कीमतों का न घटना मुनाफाखोरी की ओर इशारा कर रहा है।
जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए स्टॉक डिस्क्लोजर की तैयारी
बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा करने और जमाखोरी की आशंकाओं को देखते हुए सरकार अब सप्लाई चेन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार दाल कारोबारियों, आयातकों, मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं के लिए अपने स्टॉक की नियमित घोषणा (Stock Disclosure) अनिवार्य करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि यह नियम लागू होता है, तो हर कारोबारी को अपने पास मौजूद माल का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना होगा, जिससे सट्टेबाजी रुकेगी और खुदरा बाजार में दालों के दाम जल्द नीचे आने की उम्मीद है।
