सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील में किसी भी तरह की जांच से इंकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि इस डील में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा की यह सौदा देश की जरूरत थी.
लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद अभी भी ऐसे कई सवाल है, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले है. और मोदी सरकार की तरफ से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद भी नहीं है.
राफेल सौदे को लेकर अब भी मूलभूत सवाल बना हुआ है कि यह डील कितने में हुई है. साथ ही अनिल अंबानी की कंपनी को किस आधार पर चुना गया यह सवाल अब भी बरकरार है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसे राफेल डील में ऐसा कोई सुबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर यह साबित हो सके की केन्द्र सरकार ने इस समझौते में रिलायंस को फायदा पहुंचाने का काम किया है. राफेल डील भारत और फ्रांस की सरकार के बीच हुई थी. और ऑफसेट पार्टनर चुनने का अधिकार कंपनी के पास था. लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि दसॉल्ट ने किस आधार पर एचएएल की जगह रिलायंस को चुना.
