राफेल डील पर बोले राहुल गांधी, देश का चौकीदार चोर है साबित करके रहेंगे

राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तीन राज्यों में चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस को राफेल का मरहम मिल गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि पूरा देश जानता है कि चौकीदार चोर है. और हम यह साबित करके रहेंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राफेल डील को लेकर सवाल अब भी बरकरार है.

इससे पहले अमित शाह और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए वित्तमंत्री अरुण जेटली और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की सभी दलीलें कोर्ट ने मानी।  राफेल डील से देश के आर्थिक पक्ष की रक्षा हुई। राफेल सौदे को लेकर झूठ की कहानी रची गई।

अरुण जेटली ने कहा कि झूठ की उम्र कम होती है। सच और झूट ने बुनियाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राफेल डील में अड़ंगेबाजी करने वालों पर लगाम लगी। कांग्रेस के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। राफेल पर संसद में बोलने के लिए सभी भाग रहे हैं। 

वहीं अमित शाह ने फैसला आने के बाद पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सौदे पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है।

शाह ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी सदन में चर्चा करने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस और उनके पार्टी अध्यक्ष सदन के भाग रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हमने गवर्मेंट टू गवर्मेंट सौदा किया है। इसके साथ शाह ने सवाल उठाते हुए कहा कि  राहुल अपने तथ्य रखने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए. राहुल ने सूचना सूत्र का खुलासा जनता के सामने करें. अपनी सूचनाओं का आधार बताएं.

UPDATE:

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट राफेल डील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए राफेल डील सौदे को सही ठहराया है.

योगी का बयान 

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, देश की सुरक्षा के साथ झूठ बोलकर काग्रेंस मे जो षडयंत्र किया है. निहित स्वार्थ के लिए साजिश करने वाले राहुल गांधी माफी मांगें. ये डील दो सरकारों के बीच हुई थी. कांग्रेस के समय मे रक्षा सौदों में घोटाले होते रहे हैं. कांग्रेस उसकी आदि बन चुकी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस का झूठ बेनकाब हुआ है. देश की सुरक्षा के प्रति कांग्रेस को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए था. कांग्रेस ने देश की सुरक्षा जरूरतों को लंबित किया.

 

मायावती का बयान

राफेल पर जहां बीजेपी फैसले के बाद कांग्रेस को घेर रही है. वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार से डील के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार से राफेल डील को लेकर जनता के सवालों को दूर करना चाहिए। इसके साथ ही विपक्ष को भी अपने विश्वास में लेेना चाहिए। मायावती ने बयान जारी करते हुए कहा कि भविष्य में रक्षा सौदों को लेकर दीर्घकालीन व पारदर्शी नीति बनानी चाहिए। ताकि आरोपो-प्रत्यारोपों और कोर्ट कचेहरी से बचा जाए।

राफेल डील पर अनिल अंबानी के कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत. आरोप राजनीति से प्रेरित और गलत थे.

बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि राफेल विमान सौदे में किसी तरह की गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए. कांग्रेस ने सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की है. कांग्रेस तुरंत माफी मांगे.

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राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि जीत हमेशा सत्य की होती है. कोर्ट के फैसले ने गलत जानकारी के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से राजनीतिक फायदे लेने की उनकी मंशा को उजागर कर दिया है. कोर्ट को डील की प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता नहीं दिखी और न ही किसी तरह को फायदा पहुंचाया गया.

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‘कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरेप रहे हैं. सदन में आकर माफी मांगे राहुल गांधी’ -राजनाथ सिंह

राफेल की कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं -सुप्रीम कोर्ट

राफेल की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं -सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर मोदी सरकार को राहत दी है और इस पर राहुल गांधी को झटका लगा है.

विमान सौदे की पूरी प्रक्रिया सही -कोर्ट

राफेल डील को लेकर सारी याचिका खारिज

कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं

राफेल सौदे पर कोई संदेह नहीं

विमान सौदे की निर्णय प्रक्रिया सही है -CJI

मोदी सरकार को राहत, विमान हमारी जरूरत -सरकार

कोर्ट  में सुनवाई शुरू

राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये सबसे पहले वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी. उनके बाद वकील विनीत ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर इस सौदे की एसआईटी जांच कराने का मांग करने का अनुरोध किया था.

इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी याचाकि दायर की थी. इसके बाद बीजेपी के दो पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी के साथ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक अलग याचिका दायर की थी.

इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में राफेल विमानों की खरीद की जानकारी दी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि इस डील में 2013 की ‘रक्षा खरीद प्रक्रिया’ का पूरी तरह पालन किया गया था. साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि इस सौदे से पहले मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भी अपनी मंजूरी दी थी. मोदी सरकार ने फ्रांस सरकार से 36 विमानों की डील की थी.

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