मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव चुनाव से पहले गरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है. ऐसे में चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है. इस फैसले के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.
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सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी.
लोकसभा में मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया सामान्य वर्ग आरक्षण बिल, 5 बजे होगी बहस
सवर्णों के बिल को सपा का समर्थन -रामगोपाल
केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संशोधन विधेयक को पेश किया, थोड़ी देर में इस बिल पर सदन में बहस होगी.
लोकसभा में मोदी सरकार ने पेश किया सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण बिल
संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर हो रहे हंगामे में बीता. अब आज सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में सरकार के सामने इस बिल को पेश करने और पास करवाने की चुनौती है.
कमजोर सवर्णों को मिलेगा आरक्षण
बता दें कि ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा. दरअसल 2018 में SC/ST एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर सवर्ण मोदी सरकार से नाराज चल रहे थे. माना जा रहा है इसे देखते हुए कि भाजपा ने यह बड़ा फैसला लिया है.
