सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को याचिका में बदलाव करने को कहा और एलजी को पक्ष बनाने को कहा है ।
AAP सरकार ने दायर याचिका में कहा था- केंद्र द्वारा लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। बता दें कि मामले में पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी, तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था।इसके बाद 6 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत से इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी।
Supreme Court issues notice to Centre on a plea of Delhi government challenging the constitutional validity of Ordinance issued by the Centre relating to control over bureaucrats pic.twitter.com/6uTFJ6bGGI
— ANI (@ANI) July 10, 2023
शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में TMC MP और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को Supreme Court को राहत नहीं दिया है। भर्ती घोटाले में Supreme Court ने CBI और ED की जांच पर रोक लगाने से साफ़ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिषेक बनर्जी चाहें तो मामला निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक के खिलाफ जांच का आदेश दिया था।
लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री आतिशी ने कहा कि बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों में ही पानी 8-10 फूट बढ़ चुका है। अगले 24 घंटे में 10-12 फूट पानी बढ़ने की उम्मीद है। हमारा अनुमान है कि हमें करीब 30 हजार लोगों को निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई है।
