सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से मना कर दिया है। जिसमें केंद्र सरकार और सभी राज्यों को अधीनस्थ न्यायपालिका और हाई कोर्ट में जजों की तादाद को दोगुना करने के लिए एक आदेश की मांग की गई थी ताकि पेंडिंग केस को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके। CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मौखिक रूप से कहा, “अधिक न्यायाधीशों को जोड़ना समाधान नहीं है, जिसने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को अपनी जनहित याचिका वापस लेने के लिए प्रेरित किया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मात्र अधिक न्यायाधीशों को जोड़ना इसका समाधान नहीं है आपको अच्छे न्यायाधीशों की आवश्यकता है। जैसे ही उपाध्याय ने अपनी दलीलें शुरू कीं बेंच ने कहा कि इन लोकलुभावन उपायों और सरल समाधानों से इस मसले को हल करने की उम्मीद नहीं है
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो अपने निवर्तमान 160 स्वीकृत पदों को भरने में अक्षम है PIL के मुताबिक 320 पद होने चाहिए। CJI ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 सीटों को भरना कठिन है और आप 320 की मांग कर रहे हैं। क्या आप बॉम्बे हाई कोर्ट गए हैं? वहां एक भी जस्टिस नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि कोई बेसिक स्ट्रैक्चर नहीं है। अधिक जजों को जोड़ना कोई समाधान नहीं है।
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