स्पेशल एजुकेटर भर्ती में TET पास करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश

क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने NCTE से स्पेशल एजुकेटर्स बनने के लिए TET की अनिवार्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कई राज्य स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती के लिए RCI की एकमात्र क्वालिफिकेशन को जरूरी मान रहे हैं. बेंच ने कहा कि राज्यों ने भर्ती नोटिफिकेशन में TET को जरूरी क्राइटेरिया के तौर पर नहीं बताया है.

2 दिसंबर को सुनवाई, राज्यों के नोटिफिकेशन पर होगी चर्चा

इस मामले की अलगी सुनवाई 2 दिसंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में NCTE को रिटर्न के लिए नोटिस जारी किया है. वहीं बेंच ने एमिक्स क्यूरी को सभी राज्यों के भर्ती नोटिफिकेशन एकत्रित करने के लिए निर्देशित किया है, जिनमें TET की अनिवार्यता के बिना स्पेशल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है.

TET के बिना न हो स्पेशल एजुकेटर भर्ती, दिल्ली भर्ती पर असर!

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है कि अब किसी भी अभ्यर्थी को बिना TET पास हुए बिना स्पेशल एजुकेटर के तौर पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्देश में उन पदों को भी रखा है, जहां भर्तियां प्रक्रिया पूरी होने वाली है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली सरकार की जुलाई 2022 और जुलाई 2023 में शुरू की स्पेशल एजुकेटर भर्ती को शामिल किया गया है. दोनों ही भर्तियों की मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई है. बेंच ने अगली सुनवाई में मेरिट लिस्ट तलब की है.

अब तक क्या थी व्यवस्था?

स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती के लिए अभी तक कई राज्य बीएड (स्पेशल एजुकेटर), बीएड सामान्य के साथ स्पेशल एजुकेशन में दो साल के डिप्लोमा को आधार बनाते थे. राज्य सरकार रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) की तरफ से दिए जाने वाले डिप्लोम को ही क्वालिफिकेशन का आधार मानते थे.