आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से जहां कई चीजें आसान हो रही हैं तो वहीं इसके दुरुपयोग को लेकर आशंकाएं भी जताई जा रही हैं. आज AI का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में होने लगा है. अदालतें भी AI के इस्तेमाल में पीछे नहीं हैं. इसके जरिए पेंडिंग पड़े केसों का जल्दी से निस्तारण करने की कोशिश की जा रही है. भारत के सुप्रीम कोर्ट में AI के जरिए फ्रॉड करने की कोशिश की गई और फैसला पक्ष में करने के लिए फर्जी केस का जिक्र किया गया. इस बीच ऐसी किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचाने के लिए पिछले दिनों UNESCO ने कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है.
भारत के न्यायिक इतिहास में यह अपनी तरह का पहला मामला था, जब AI के जरिए केस में फ्रॉड करने की कोशिश पकड़ी गई. सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की फाइलिंग में AI का गलत इस्तेमाल पाया. यह आरोप सामने आया कि एक मुवक्किल ने AI टूल्स के जरिए सैकड़ों मनगढ़ंत केस कानूनों वाला जवाब तैयार किया. यह मामला सामने आने के बाद कानूनी समुदाय में AI के दुरुपयोग को लेकर चिंता फैल गई.
AI टूल्स के जरिए SC में फर्जीवाडा की कोशिश
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बहुत ही गंभीर बताया और कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर जारी रखने का फैसला किया. मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए जी मसीह की बेंच के सामने तब आया, जब ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और दीपक रहेजा द्वारा प्रमोटेड जीस्टाड (Gstaad) होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक बड़े विवाद पर सुनवाई चल रही थी.
सुनवाई के दौरान ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन की ओर से पेश हुए सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने कोर्ट को बताया कि विपक्षी पक्ष की ओर से जमा किए गए जवाब में कई ऐसे न्यायिक उदाहरण हैं जो असल में मौजूद ही नहीं हैं. साथ ही कुछ केसों के नाम असली थे, लेकिन उनसे जुड़े कानूनी सिद्धांत AI के जरिए बनाए गए और मनगढ़ंत थे. कौल ने बताया कि यह झूठी जानकारी AI टूल्स का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में मामला करने के लिए तैयार की गई थी. AI के जरिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के वास्ते कई मनगढ़ंत केस कानूनों को बनाया गया था.
फ्रॉड पकड़ में आया तो वकील ने मांगी माफी
कोर्ट में AI के गलत इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आने के बाद जीस्टाड होटल्स के प्रमोटर दीपक रहेजा की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील सीए सुंदरम ने इस गलत जानकारी को लेकर कोई बचाव नहीं किया. उन्होंने इस पर अपनी शर्मिंदगी जताई और अपने करियर के सबसे बुरे पलों में से एक करार दिया. उन्होंने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) की ओर से दायर हलफनामा पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी और जवाब वापस लेने की इजाजत मांगी.
कोर्ट केस से जुड़ा यह मामला सुनवाई के दौरान ही सामने आ गया और यह आगे नहीं बढ़ा. अब जब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच एक दिन में औसतन 70 से 80 मामलों की सुनवाई करती है. काम का प्रेशर और पेंडिंग केसों को निपटाने की कोशिश में अगर कोर्ट अनजाने में AI द्वारा तैयार किए गए झूठ पर भरोसा करता है, तो न्यायिक प्रणाली के लिए यह गंभीर चुनौती बन सकती है, और इसके बड़े परिणाम भी हो सकते हैं.
भारत में 5.3 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग
अकेले भारत में आज की तारीख में 5.3 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग हैं और इसमें से कई केस तो ऐसे हैं जो 30-30 साल से भी पुराने हैं और फैसले का इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से पेंडिंग केस की वजह से देश की न्यायिक व्यवस्था पर काफी दबाव है. हालांकि AI के उपयोग से इन पेंडिंग केसों का जल्दी से निपटान कराया जा सकता है.
कानूनी प्रक्रिया में AI टूल्स, और ऑटोमेशन के जरिए पेंडिंग केसों के बोझ को कम किया जा सकता है. कई देशों में इसका सटीक इस्तेमाल भी किया जाने लगा है. अर्जेंटीना में, वर्चुअल AI असिस्टेंट Prometea हर महीने करीब 490 केसों को मदद कर रहा है, जबकि शुरुआती दौर में यह संख्या औसतन 130 थी. इस तरह से इसकी उत्पादकता में करीब 300% की वृद्धि हुई है. मिस्र में भी पिछले साल AI टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है.
UNESCO भी अलर्ट, जारी किए गाइडलाइंस
UNESCO भी AI के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है. दुनियाभर के कोर्ट्स और ट्रिब्यूनलों में AI सिस्टम के इस्तेमाल के लिए UNESCO ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. UNESCO ने इस निर्देशों को दुनिया भर के कानूनी दिग्गजों और न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किया है.
ये दिशा-निर्देश संगठनों और आम लोगों को AI सिस्टम को नैतिक रूप से और मानवाधिकारों का पूरा सम्मान करते हुए तैयार करने, खरीदने और इस्तेमाल करने के लिए कुल 15 सिद्धांत देते हैं. इनमें मानव अधिकार की रक्षा, गैर-भेदभाव और समानता, सूचना से जुड़ी सुरक्षा, पारदर्शिता और खुला न्याय, ऑडिट करने की क्षमता, निजता का अधिकार तथा डेटा सुरक्षा, और मानवीय निगरानी के साथ फैसला लेना शामिल है.
AI को लेकर जरूरी नियम और दिशा-निर्देश
AI टूल्स के इस्तेमाल और प्रशिक्षण को लेकर UNESCO ने पिछले साल 2024 में ग्लोबल स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह बात सामने आई कि सर्वेक्षण में शामिल महज 9% ज्यूडिशियल ऑपरेटर्स को AI से संबंधित कोई ट्रेनिंग या जानकारी दी गई है, जबकि 44% ने अब तक अपने काम में AI टूल्स का इस्तेमाल किया है. इसके अलावा, 73% लोगों ने स्वीकार किया कि न्यायपालिका में AI टूल्स के इस्तेमाल के लिए जरूरी नियम और दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिए.
AI टूल्स ने काम को आसान तो किया है, लेकिन इसको लेकर ढेरों चुनौतियां भी हैं. भारत में भी AI टूल्स न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन से जुड़े मामलों में अहम बदलाव ला रहा है, और इस वजह से इसकी दक्षता, पहुंच और फैसला लेने की क्षमता में वृद्धि हो रही है. इससे न्यायिक प्रक्रियाओं, वाद प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान और कानून प्रवर्तन में इसके इस्तेमाल से कम समय लग रहा है और जल्द फैसला करने में योगदान दे रहा है.
देश की अदालतों में AI का कितना काम
देश की अदालतों में पेंडिंग केसों, भाषा संबंधी दिक्कतों और डिजिटल आधुनिकीकरण की जरूरत जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अब AI से संचालित मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के इस्तेमाल करके न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है.
ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज-3, AI-असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग और AI-ड्रिवन लीगल चैटबॉट जैसी पहलें देश में कानूनी व्यवस्था में अहम बदलाव कर रही हैं. हालांकि AI टूल्स को लेकर कई चुनौतियां भी हैं, जिसमें डेटा सिक्योरिटी, नैतिक शासन और कानूनी बदलाव से जुड़े मामले.
e-Courts प्रोजेक्ट्स के लिए 7 हजार करोड़
भारत सरकार भी न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के मकसद से लगातार बजट जारी कर रही है. सरकार ने ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज-3 के लिए कुल 7210 करोड़ रुपये जारी किए हैं. साथ ही हाई कोर्ट्स में एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एकीकरण के लिए 53.57 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
AI टूल्स के इस्तेमाल से केस मैनेजमेंट, लीगल रिसर्च, अपराध की रोकथाम और भाषा की सुलभता में सुधार हुआ है. साथ ही AI संचालित टूल्स पूर्वानुमानित विश्लेषण, स्वचालित दस्तावेजीकरण, चैटबॉट और स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम देश की कानूनी दक्षता और प्रशासन में सुधार कर रहे हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल की अपनी चुनौतियां भी हैं. AI के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए जाने चाहिए.
