नई दिल्ली: उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट को मुख्य अपील पर दो महीने के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। इस फैसले से न्याय की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जगी है, खासकर उन पीड़ितों के लिए जो लंबे समय से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।
निचली अदालत ने कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत को वापस ले लिया है।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट मुख्य अपील की सुनवाई दो महीने के अंदर पूरी करे। अगर हाईकोर्ट को लगे कि इतने कम समय में फैसला संभव नहीं है, तो वह सभी पक्षों को सुनने के बाद सजा स्थगन पर नया आदेश पारित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका यह फैसला हाईकोर्ट की भावी सुनवाई पर किसी भी तरह प्रभाव नहीं डालेगा। इससे पहले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपील पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
मामला और CBI की दलील
CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि वे अपील की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेंगर के वकील ने कहा कि वे अपील के फैसले में बाधा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन सजा निलंबन पर रोक लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी।
सुनवाई के दौरान एक अहम सवाल उठा — क्या एक विधायक लोक सेवक माना जाता है? सॉलिसिटर जनरल ने इस मुद्दे पर कोर्ट का ध्यान खींचा। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में उन्नाव की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा था। बाद में पीड़िता की मां की मौत और अन्य गंभीर घटनाएं भी जुड़ीं, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा था।
न्याय प्रक्रिया पर क्या असर?
यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सोचते हैं कि प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख दिखाता है कि गंभीर अपराधों में सजा को आसानी से निलंबित नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट अब दो महीने के अंदर इस मामले की मुख्य अपील पर फैसला करेगा। अगर हाईकोर्ट समय पर फैसला नहीं दे पाता तो वह पीड़िता के वकील समेत सभी पक्षों को सुनकर सजा स्थगन पर नया आदेश दे सकता है।
कुलदीप सेंगर वर्तमान में जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनकी जमानत की राह और मुश्किल हो गई है। इस पूरे प्रकरण ने बलात्कार पीड़िताओं के लिए न्याय मिलने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब उम्मीद है कि हाईकोर्ट समयबद्ध तरीके से मामले का निपटारा करेगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला याद दिलाता है कि न्याय की राह चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन अंत में सच्चाई और पीड़ित का पक्ष मजबूत रहता है। आम नागरिक इस फैसले को कानूनी व्यवस्था में विश्वास बढ़ाने वाला मान रहे हैं।
