प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने SC से प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आग्रह किया था। लेकिन उसके लिए SC राजी नहीं हुआ।
कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मांग के पीछे कई कारण बताए। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ दिनों में देश में FATF की टीम आने वाली है। ये एक बेहद असाधारण स्थिति है। मेहता ने अपने दलील में बताया कि FATF के रिव्यू से देश की रैंकिंग निर्भर करती है, इससे वैश्विक छवि बनती है, इसलिए वर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत है।
बता दें कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिए अपने अहम आदेश में संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी। इस आदेश के तहत मिश्रा को 110 दिन घटा दिया गया था जबकि केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पद पर बनाए रखना चाहती थी।
