Freebies पर Supreme Court सख्त: ‘राज्य घाटे में, फिर भी मुफ्त योजनाएं क्यों?’ CJI की तीखी टिप्पणी

कहां से मिलेगी धनराशि?- CJI

सीजेआई ने कहा कि राज्य घाटे में चल रहे हैं, फिर भी मुफ्त सुविधाएं बांट रहे हैं. देखिए, आप एक साल में जो राजस्व इकट्ठा करते हैं, उसका 25 प्रतिशत राज्य के विकास के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? राज्य को यह हलफनामा दाखिल करना चाहिए कि उसे ये धनराशि कहां से मिलेगी?

फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि फ्रीबीज पर गौर कीजिए. इस तरह के फिजूलखर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होगा. हां, कुछ लोग इसे वहन नहीं कर सकते हैं. कुछ लोग शिक्षा या बुनियादी जीवन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं.

यह राज्य का कर्तव्य है कि वह ये सुविधाएं प्रदान करे. लेकिन, जो लोग मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनकी जेब में सबसे पहले पैसा जा रहा है. क्या यह ध्यान देने योग्य बात नहीं है? हम ऐसे राज्यों को जानते हैं जहां बड़े जमींदारों को भी मुफ्त बिजली मिलती है. आप लाइट जलाते हैं, मशीन चलाते हैं. अगर आपको कोई सुविधा चाहिए तो उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है. लेकिन यह पैसा जो राज्य सरकार देने की बात कर रही है. उसका भुगतान कौन करेगा? यह टैक्स का पैसा है.

यह कब तक चलता रहेगा?- सुप्रीम कोर्ट

हम केवल तमिलनाडु के संदर्भ में ही बात नहीं कर रहे हैं. हम इस तथ्य पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले योजनाएं क्यों घोषित की जा रही हैं. सभी राजनीतिक दलों समाजशास्त्रियों को अपनी विचारधारा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है. यह कब तक चलता रहेगा?