मां-बाप की देखभाल नहीं तो सैलरी कटेगी! तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती

तेलंगाना सरकार जो नया कानून लाने वाली है उसके मुताबिक मां-बाप की सेवा नहीं करने पर सैलरी कटेगी. सैलरी से 10 फीसदी से 15 फीसदी तक की कटौती होगी. काटी गई सैलरी माता-पिता के खाते में जाएगी.माता-पिता अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगे. ये कानून बेटियों पर भी लागू होगा.

आगामी विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल

तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि इससे जुड़ा बिल आगामी बजट सत्र 2026 में विधानसभा में पेश किया जाएगा. वेतन कटौती तभी होगी जब माता-पिता की ओर से शिकायत मिलने पर जांच में ‘उपेक्षा’ की बात पुष्ट हो जाएगी. इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे.

सीएम ने रेवंत रेड्डी ने कहा कि ग्रुप-1 और ग्रुप-2 पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करते समय मैंने एक बात स्पष्ट कर दी थी. चयनित सरकारी कर्मचारियों में से लगभग 90 फीसदी गरीब परिवारों या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं. एक बार जब आप शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं. तो संभव है कि आप अपने माता-पिता की उपेक्षा करने लगें और उन्हें बिना सहारे के छोड़ देते हैं तो हम एक ऐसा कानून लाएंगे जिसके तहत उनके वेतन का 10-15 प्रतिशत हिस्सा काटा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके मासिक वेतन का एक हिस्सा सीधे उनके माता-पिता के बैंक खातों में जमा किया जाए.

असम में पहले से मौजूद है यह कानून

तेलंगाना सरकार जिस तरह का कानून बनाना चाहती है वैसे कानून असम में पहले से मौजूद है. तेलंगाना सरकार इस मामले में असम की ‘प्रणाम योजना’ का अध्ययन कर रही है, जहां ऐसा कानून पहले से प्रभावी है. असम के ‘प्रणाम’ कानून के मुताबिक माता-पिता की देखभाल ना करने पर सैलरी कटौती का प्रावधान है. वेतन से 10% से 15% की कटौती की जाती है.

इतना ही नहीं, दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल ना करने पर भी सैलरी कटौती होती है. चीन में भी ऐसे कानून मौजूद हैं. जहां अपने माता-पिता से मुलाकात करना जरूरी है साथ ही साथ माता-पिता की आर्थिक मदद करना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है.