इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को लॉन्च की है. यह नई स्कीम FAME-2 की जगह लेगी, क्योंकि यह 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली है.
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से चार महीनों के लिए इस नई योजना को लागू किया जाएगा. यह योजना 31 जुलाई तक वैलिड रहने वाली है. इस योजना के तहत सरकार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने वाली है. इस योजना में इलेक्ट्रिक टू और थ्री व्हीलर के साथ ही ई रिक्शे पर भी सब्सिडी दी जाएगी.
इस नई योजना में इलेक्ट्रिक टी व्हीलर की सब्सिडी को घटाकर 10000 रुपये कर दिया गया है. पहले ये 22000 के करीब थी. वहीं, थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी 25000 व ज्यादा क्षमता वाले लोडर टाइप के थ्री व्हीलर वाहनों पर 50000 रुपये सब्सिडी निर्धारित की गई है.
इस नई योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की मैन्युफैक्चरिंग में 3.37 लाख यूनिट बनाने पर 5000 प्रति Kwh पर 10000 की सब्सिडी मिलेगी. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5000 प्रति Kwh पर 25000 और ई रिक्शा की 13590 यूनिट पर भी 25000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, हैवी थ्री व्हीलर पर 50000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और आईआईटी रुड़की ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर किए हैं. भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ब्रिकी तेजी से हो रही है. इसको और बढ़ाने के लिए यह योजना लाी गई है.
