लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोकभवन में 24 सितंबर को सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की ये बैठक लखनऊ स्थित लोकभवन में होगी। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के सात शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की गाइड लाइंस को मंजूरी दी जाएगी। इन शहरों में मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर शामिल हैं।
कैबिनेट का इस बैठक में श्रम विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, वित्त एवं परिवहन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को रखा जाएंगा। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के संशोधन का भी प्रस्ताव इसी बैठक में रखा जाएगा।
इसके साथ ही जौनपुर में स्थापित मेडिकल कॉलेज को स्वशासी माध्यम से संचालन हेतु सोसाइटी गठन के संबंध में प्रस्तावों को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी देने की बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, रेजिडेंट डॉक्टर्स को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के समान भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा।
कैबिनेट बैठक में इनपर होंगे प्रस्तावित फैसले
- खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को मंजूरी दी जाएगी।
- यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।
- उप निदेशक सेवायोजन राजीव यादव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा।
- जौनपुर में नए स्थापित मेडिकल कालेज को स्वशासी माध्यम से संचालन के लिए सोसाइटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
- यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (इटावा) के चिकित्सा शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और रेजीडेंट डाक्टरों को एसजीपीजीआई लखनऊ की तरह भत्ते देने का फैसला किया जाएगा।
- यूपी विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा (द्वितीय) संशोधन नियमावली, 2019 को मंजूरी दी जाएगी।
- यूपी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2019 को मंजूरी दी जाएगी।
- यूपी सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली 2013 में पहले संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।
- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, यूपी एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा आडिट वाली संस्थाओं पर बकाया आडिट शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
- जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र बदलापुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
- हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश एवं उनके पति, पत्नी तथा परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में फैसला किया जाएगा।
- जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए चयनित कंसल्टेंट प्राइस वाटरहाउस कूपर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए टेंडर दस्तावेजों (आरएफक्यू और आरएफपी) ड्राफ्ट में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।
